आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : आयात प्रतिस्थापनको उपाय

प्रतिक्षा कडेल

पाँच दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ७० प्रतिशत रहेको कृषिक्षेत्रको योगदान अहिले २५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सरकारले ३० प्रतिशतले आयात विस्थापित गर्ने नारा अघि सारिरहँदा आयात १६ प्रतिशतले बढेको छ । यो स्थितिमा सरकारले सिँचाइ, मल, बीउ र बजारको ग्यारेन्टी गरेर आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसहित व्यावसायिक कृषिलाई बढावा दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको बताइरहेको छ । उसले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी ३० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको हो । सरकारले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले अघि सारेको योजनामा कृषि मन्त्रालय आफै विश्वस्त हुन सकेको छैन ।

 सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको बताइरहेको छ । 

३० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापनको योजना महत्त्वाकांक्षी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्न काम भइरहे पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपाली जनसंख्याको ठूलो अंश कृषिमा आश्रित छ । सरकारी तथ्यांकले करीब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएको देखाउँछ । तर, जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको अंश करीब २५ प्रतिशतमात्रै छ । पाँच दशकअघिसम्म जीडीपीमा ७० प्रतिशत योगदान कृषिक्षेत्रको थियो । पछिल्लो ५ दशकमा कृषिक्षेत्रको योगदान ६५ प्रतिशत विन्दुले घटिसकेको छ । 

नेपालको कृषि प्रणाली भनेको परिवारको जीविकोपार्जन मात्रै हो । सपरिवार मिलेर गरिने खेतीबाट उत्पादित वस्तुको खपत पनि त्यही परिवारमा सीमित हुन्छ । त्यस्तो उत्पादनले बजारमा प्रवेश नै नपाउने र पाए पनि नुनतेल र केही लत्ताकपडाका लागि सानो परिमाणमा त्यो पनि स्थानीय बजारमा मात्रै पुग्ने गरेको छ । 

 

कृषिक्षेत्रमा हुने लगानीको प्रमुख अंश जग्गाजमीन र मानव श्रमले ओगटेको छ । प्रविधि, सिँचाइ, पूर्वाधार विकास र रासायनिक मलको जोहो गर्ने विषयमा एउटा परिवारले केही गर्न सक्दैन । राज्यले नै यी सुविधा दिएर धेरै मानिसलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्छ ।

अहिले पहाडमा कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहने र तराईमा जंगल फँडानी गरेर कृषि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो क्रम तोड्न पहाडमा कृषि गर्नेलाई बढी प्रोत्साहन दिनुपर्ने देखिन्छ । सिँचाइ सुविधा पुगेका बजार उन्मुख क्षेत्रमा पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर कृषि गर्न मानिसहरू असमर्थ छन् । आर्थिक वा शैक्षिक कारणले उनीहरू परम्परागत कुटो, कोदालो र हलो नै प्रयोग गरेर कृषि गरिरहेका छन् ।

उनीहरूलाई आधुनिक कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारले सहकारी मोडलबाट पहिला आफैले कृषि गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कृषिक्षेत्रको योगदान पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर खस्किँदो छ । नेपालको जनसंख्या नबढे पनि कृषिजन्य वस्तु र खाद्यान्नको आयात निरन्तर बढेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरिरहँदा चालू आवमा कृषिजन्य वस्तुको आयात १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक छ । भन्सार विभागले सर्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को वार्षिक तथ्यांक हेर्दा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको देखिन्छ । 

कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने परम्परागत कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । पहिला त पारिवारिक व्यवसायका रूपमा चलिआएको कृषि प्रणालीलाई सहकारी मोडलमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि शुरूमा सरकारी तवरबाटै केही काम हुनुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष नेपालले ३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । कृषि वस्तुको आयात एकै वर्षमा ५५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । विगत ५ वर्षको कृषि र खाद्यान्न आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालबाट करीब १४ खर्ब रुपैयाँ धान, चामल, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु र दूधजन्य वस्तु आयातमा बाहिरिएको छ ।

नेपालले संसारका विभिन्न देशबाट कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्ने गरेको छ । नेपालले आव २०७८/७९ मा चामल मात्र ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको आयात गरेको सरकारी तथ्यांक छ, जुन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुन आउँछ । 

यस्तै ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको तरकारी, सवा २ अर्ब रुपैयाँको दुग्धपदार्थ र मह, सवा ३ अर्ब रुपैयाँको माछामासु र करीब २५ अर्ब रुपैयाँको फलफूल तथा काजु बदाम आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले माछामासुमा आत्मनिर्भर भने पनि खसी, बोका, राँगा भारतबाट आयात भइरहेको तथ्यांक छ । 

पछिल्लो समय नेपालमा पनि कुखुरापालन, दुग्ध उत्पादन, चिया, तरकारी तथा माछापालनमा केही कृषकको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । तर, यो पर्याप्त भने छैन । व्यावसायिक कृषिका लागि उत्साहित भएर आउने किसान छिट्टै निराश भएर फर्कने गरेको कृषिविद्हरूको भनाइ छ । सरकारले किसानलाई विश्वास दिलाउन नसकेका कारण नयाँ जोससहित कृषिमा होमिएका हजारौं युवा यसक्षेत्रबाट बाहिरिने गरेको कृषिविद् कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् । 

उनका अनुसार सिँचाइ, कृषि सडक, बिजुली, बजार व्यवस्थापन र नयाँ प्रविधिमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु, उन्नत बीउको कमीलगायत कारण किसान कृषि पेशामा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिने र बाँझो जमीनलाई उपयोग गर्न स्थानीय सरकारले विशेष रणनीति ल्याएर युवालाई कृषिमा फर्काउनु आवश्यक भएको पौडेलको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस