आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : आफ्नै मौलिकताका उद्योग

हिमा वि.क.

खाल्डोको सुन भनेर चिनिने अलैंची भान्सामा मसलादेखि आयुर्वेदिक गुण भएको नगदेबाली हो भन्ने जानकारी प्रायस् सबैलाई छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुको सूचीमा अलैंची छ । तर, त्यही अलैंचीको डाँठ (सरा) बाट पनि बलिया र वातावरणमैत्री वस्तु उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ ।

ताप्लेजुङकी माया गुरुङ खोल्सामै फ्याँकिने अलैंचीका सराबाट विभिन्न ४५ प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्छिन् । काटेर फ्याँकिने डाँठ किनेर पिर्का, म्याटदेखि झोला, पर्ससम्मका वस्तु बनाएर उनी प्रतिगोटा (सामग्री अनुसार) ७५ रुपैयाँदेखि ४ हजार ५०० रुपैयाँसम्ममा विक्री गर्छिन् । लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यमबाट पनि समृद्धि नजिक छ भन्ने उदाहरण टिमुरको छोप बनाएर व्यावसायिक रूपमा विक्री गर्दै आएकी बसुमाया तामाङको कथाले पनि स्थापित गरेको छ । उनले वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अचार विदेशमा निर्यात गर्दै आएकी छिन् । उनी विभिन्न जिल्लाबाट टिमुर किनेर अचारका विभिन्न परिकार बनाउँछिन् । 

यस्तै चुनढुंगामा आत्मनिर्भर नेपाल अहिले सिमेन्ट निर्यातको शुरुआती चरणमा प्रवेश गरेको छ । ९ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरेको पाल्पा सिमेन्टले गत असार २५ गतेदेखि आफ्नो उत्पादनको निर्यात शुरू गरेको छ । यस्तै, एयरलाइन्स कम्पनीमा स्थापित बुद्ध एयरले मोरङबाट धान, चामलको व्यवसायीकरणको शुरुआत गरेको छ । यी त, भए सीमित उदाहरण ।

अल्पविकसित देश नेपालका लागि दिगो आर्थिक वृद्धिसहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र त्यति सहज भने छैन । सीमित स्रोतसाधनका बीच नेपालले पूर्वाधार, कृषि, उद्योगदेखि साना औद्यौगिक ग्राम बनाउनुपर्नेछ, जसबाट आर्थिक समृद्धिसहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा टेवा पुगोस् । ४ दशकअघि धान, चामल निर्यात गर्ने नेपालले अहिले धानचामलसहित अन्य खाद्य वस्तु वार्षिक ३ खर्बभन्दा बढीको आयात गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा पुगेको छ ।

आयातमुखी भनिँदै आएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने चुनौती नेपालसामु छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । जस्तै– विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा विस्तार यसैका रणनीतिक योजना हुन् । अर्कोतर्फ स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि सबल बनाउने लक्ष्यले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा पनि अघि बढेको छ । तर लागू भएका यी तीनओटै अवधारणाले भने सार्थकता पाइसकेको छैन । 

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको ग्राफ वार्षिक रूपमा बढ्दो छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन नेपाललाई अथक प्रयासको खाँचो छ । आयात आफैमा नराम्रो भने होइन ।

स्वदेशी मौलिक वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाई आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । नेपालको निर्यातको आकार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ खर्बभन्दा माथि छ । तर, त्यसमा कच्चापदार्थ नै आयात गरेर नेपालमा प्रशोधन गरेर पठाइने सोयाबिन, पाम र सूर्यमुखीको तेलको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । यस हिसाबले पनि यो निर्यातको आँकडा स्थिर र दिगो देखिँदैन । त्यसैले पनि नेपालले आफ्ना आन्तरिक उत्पादन, आफ्नै मौलिकता बोकेका उत्पादनको उत्पादकत्व बढाउन लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिकीकरण जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक स्वदेशी कच्चापदार्थमै आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनमा आउनु पनि छ । नेपालको आर्थिक गतिविधि व्यापारमूलक छ । रोजगारीका क्रममा विदेशिने जनशक्ति बढ्दो छ । त्यसबाट हुने आम्दानीका कारण आम उपभोक्ताको क्रयशक्तिका साथै दिनचर्यामै परिवर्तन आउन थालेको छ । उपभोक्ताका आकांक्षा र रुचि फरक हुँदा आयातको ग्राफ पनि बढ्दो छ ।

उपभोक्ताको रोजाइ र खर्च गर्ने क्षमतालाई नेपालमै पूर्ति गर्न नसक्दा वर्षेनि उपभोग्य सामानकै लागि नेपालबाट खर्बौं रकम बाहिरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आयात केन्द्रित अर्थतन्त्रले प्रोत्साहन पाइरहेको छ, जुन दिगो अर्थतन्त्रका लागि लाभदायकभन्दा पनि हानिकारक छ । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने नेपालमा लगानी बढ्नुका साथै आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्छ । साथै रोजगारीका प्रशस्त अवसर सृजना हुन्छन् । यसले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सघाउँछ ।

जुत्ता/ सिमेन्ट/ छडको निर्यातले देखाएको आशा
चार दशक अघिसम्म नेपालबाट धानजस्ता वस्तुको निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यद्यपि निर्माण सामग्री र जुत्ता निर्यातको इतिहास भने लामो छैन । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी) को नेपाल व्यापार सूचना पोर्टलमा लेखिएको छ, नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा चिया, फुटवेयर, मह, कार्पेट, अदुवा, औषधीय गुण भएका एवं सुगन्धित बिरुवा, पश्मिना, चाँदीका गरगहना र अलैंची छन् । अब यो सूचीमा सिमेन्ट र फलामे छड पनि समावेश गर्न सकिन्छ । 

नेपालको वस्तु व्यापारमा पछिल्ला वर्षहरूमा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित तेलको अंश उच्च छ । स्वदेशी उत्पादनको निर्यात रकममा उल्लेख्य वृद्धि देखिँदैन । अहिले सिमेन्ट, फुटवेयर, डण्डी, धागो र विद्युत् निकासीको आँकडा बढेको छ । यद्यपि यो कत्तिको दिगो हुन्छ भन्ने यकीन छैन ।

किनभने कुनै समय राम्रो निकासीमा पर्ने उद्योगहरूको उत्पादन अहिले न्यून हुँदै आएको छ । ९० को दशकतिर ३४ लाख वर्गमिटरसम्म गलैंचा निर्यात गरेको नेपालको निर्यात अहिले करीब ५ लाख वर्गमिटरमा खुम्चिएको छ । यसले दिगो व्यापारका लागि पनि उत्तिकै पहल हुनुपर्ने स्पष्ट पार्छ । सिमेन्ट उद्योगहरूमा आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन क्षमता बढी छ, जसको लाभ निर्यात बजार खोजेर लिन सकिन्छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा अहिले क्लिंकर र सिमेन्टका गरी ६३ उद्योग सञ्चालनमा छन् । उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन छ भने माग र खपत लगभग १ करोड मेट्रिक टन छ । 

सिमेन्टको मागभन्दा क्षमता बढी भएकाले र नजिकको बजार भारतमा सिमेन्ट निकासी गर्न सके आयात प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सकिन्छ । यस्तै जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अनुसार पनि क्षमताभन्दा कममै उद्योग सञ्चालन छन् । १६ करोड जुत्ता उत्पादन गर्ने वार्षिक क्षमता उद्योगहरूसँग छ । यो क्षमता उपभोगमा पनि लाग्नुपर्छ । यस्तै अन्य उत्पादन पनि छन्, जसबाट आत्मनिर्भर बन्नुका साथै नेपालले प्रशस्त मात्रामा निर्यात पनि गर्न सक्छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको ग्राफ वार्षिक रूपमा बढ्दो छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन नेपाललाई अथक प्रयासको खाँचो छ । आयात आफैमा नराम्रो भने होइन । आयातमा पूर्वाधार निर्माणका कच्चापदार्थ, औद्योगिक कच्चापदार्थ मुलुकको समृद्धिसँग जोडिन्छ । तर, नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने धनियाँदेखि धानरमकैसम्मका वस्तु आयात भने अधोगति नै मान्नुपर्छ । अब कृषिप्रधान देश भनेर मात्र पुग्दैन । जबसम्म फलफूल, धान, चामल जस्ता खाद्यवस्तु आयात गर्छौं, तबसम्म कृषिप्रधान देश भन्न लज्जाबोध गर्नुपर्छ ।

पालिकास्तरदेखि नै औद्योगिकीकरण तर फितलो प्रयास
दिगो औद्योगिक विकासका लागि ग्रामीण भेगसम्म उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालन हुन जरुरी हुन्छ । त्यसलाई लक्षित गर्दै सरकारले ७५३ ओटै पालिकासम्म औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गर्‍यो । तर, उक्त योजनाको कार्यान्वयन भने फितलो छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको शुरुआत भएको दशकौंपछि सरकारले पुनस् सातओटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । तर, यसमा सरकारको उल्टो यात्रा देखिन्छ । किनभने पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा कुनै एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाएर सफल सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि सरकारले घोषणा गर्ने र त्यसलाई शिलान्याससम्ममा मात्र सीमित गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उद्योग क्षेत्रको विकासमा सरकार र निजीक्षेत्रको सक्रिय प्रयास हुनुपर्छ । तथापि तुलनात्मक रूपमा यस्तो अवस्था भने देखिएको छैन । निजीक्षेत्र उद्योग क्षेत्रमा भन्दा पनि व्यापारमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । यता, सरकार भने औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक ग्राम घोषणा र शिलान्यासमा मात्र सीमित छ । सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाएर बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रयास दिनुपर्ने बेलामा यी र यस्तै प्रकारका उद्योग क्षेत्र र रुग्ण उद्योग चलाउने बताउँदै आएको छ ।

कतिपय क्षेत्रमा सरकारको सहभागिता आवश्यक हुने भए पनि नीतिगत रूपमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाइदिने, आधारभूत पूर्वाधार बनाएर उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सघाउ पुग्ने खालका ऐन, नियम बनाउने कार्यमा सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । १०५ ओटा औद्योगिक ग्राम, ७ ओटै प्रदेशमा सेज र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा कार्यान्वयन हुनै जटिल छ । कनिका छरेजस्तै बजेट छर्ने, तर त्यसले उपलब्धि भने खासै नदिने हुँदा संख्या बढाउनुभन्दा पनि कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निजीक्षेत्रको त्यसमा प्रभावकारी सहभागिताले मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउन मद्दत गर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]