आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक

चुडामणि भट्टराई

आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण वा आर्थिक समृद्धिका बारेमा हुने हरेक बहसहरूमा सुन्न र पढ्न पाइने कुरा के हो भने नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरण सफल भयो, अब आर्थिक रूपान्तरणका लागि जुट्नुपर्दछ । तर आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको जुन गाम्भीर्य छ, त्यस तहसम्मको बहस आजसम्म हुन सकेकै छैन ।

आर्थिक विकासका क्षेत्रमा आजसम्म भएका नीतिगत प्रयासहरू, बहसहरू तथा कार्यक्रमहरू टालटुले प्रकृतिका अथवा विकासे संघसंस्थाले गरेझैं समस्यालाई अति सामान्यीकरण गर्ने र अतिरञ्जनापूर्ण समाधान खोज्ने निरर्थक प्रयासहरू मात्र भएका छन् । परिणामत: मुलुकको आर्थिक अवस्था पूर्णत: आयातमुखी बन्दै गएको छ, औद्योगिकीकरणको गति मन्द भएको छ । 

प्रविधि, पूँजी लगानीको मात्रा, स्थानीय बजारको आकार र विश्वव्यापीकरण आदिका कारण नेपालले छिमेकी दुई ठुला मुलुकहरूको औद्योगिकीकरण र बहुआयामिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुश्किल छ । त्यसैले सामान्य स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नेगरी स्थानीय कच्चापदार्थ एवं शीपमा आधारित लघु उद्यमहरूको विस्तारमा जोड दिनुपर्दछ । यसैबाट मात्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम लामो समयदेखि सञ्चालनमा छन् ।

स्वरोजगारीका अवसर बढ्ने, स्थानीय स्रोतसाधन र शीपको प्रयोग हुने, गरीब एवं महिलाहरूको पहुँच पुग्ने भएकाले समावेशी आर्थिक विकासमा मद्दत हुने जस्ता तर्कहरू अगाडि सारिन्छ । कतिपयले स्थानीय वस्तुको उत्पादनमा सामान्य सुधार ल्याएर त्यस्ता वस्तुलाई बजारसम्म पुग्न सघाएर वा गाउँको अल्लोको रेसा निकाल्न, बाँसको पंखा, मुडा आदि बनाउन सघाएर उद्यमको विकास हुने हल्ला पिट्छन् । विदेशीदाताहरू पनि उद्योगलाई स–साना इकाइमा विभाजन गरेर उनीहरूका उत्पादनबाट एकाध परिवारले मासिक २/४ हजार कमाउने उपाय बनाएर त्यसैमा भुलाउन चाहन्छन् ।

विभिन्न परियोजनामार्पmत विगत ४०/५० वर्षदेखि यस्ता उद्योगलाई त्यस्तो प्रकृतिको सहयोग जारी छ । ती परियोजनाले सधैं सफल भएको दाबी त गरिरहेका छन् । तर उद्योग अधोगतिमा जाने क्रम नरोकिएको तथ्यांकले देखाउँछ । ती परियोजनाबाट अन्तररािष्ट्रय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुनै एउटा पनि वस्तुको विकास भएको वा एउटा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको उद्यमी बनेको उदाहरण छैन ।

धेरैजसो विदेशी सहयोग बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई चुनौतीविहीन बजार उपलब्ध गराउन लघु उद्योगका नाममा उद्यमीलाई भुलाउने रणनीतिबाट प्रेरित हुन्छन् । एउटा व्यवसायीले जापानबाट नेपालमा आउने एउटा पजेरोको मोल बराबर हुनेगरी कतिओटा काठका ठेकी जापान निर्यात गर्नुपर्ला ? हाम्रा व्यवसायीले उत्पादन गर्ने मह, प्राकृतिक रेसाजन्य सामग्रीहरू कति उत्पादन गरी निर्यात गरेमा हामीले आयात गर्ने मोबाइल फोनको मूल्य बराबर होला ? व्यवसायीले दूध उत्पादन गरी मिठाई पसलमा पुर्‍याउने खुवाले नेपालमा दूधबाटै बनेका चकलेटको आयातित बजारको कति हिस्सा ओगट्छ होला ? अझ एउटा राम्रो हस्तकलाको सजावटको वस्तु बनाउने घरेलु उद्योगले कति वर्षमा कति उत्पादन अमेरिका निर्यात गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट हामीले किन्ने एउटा हवाईजहाजको आयात धान्छ होला ? के विकासका साझेदार भनिने विदेशी दाताहरूले भनेझैं हालसम्म भित्र्याएका परियोजनाबाट उपर्युक्त मुलुकसँग व्यापार सन्तुलनमा ल्याउन सकौंला अथवा लघु उद्योगलाई विश्वस्तरमा पुर्‍याउन सकौंला ?

कर छूट गर्नुको सट्टा आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग भएका वस्तु उत्पादनका लागि प्रविधि, अनुसन्धान, विकास र हस्तान्तरणमा सहयोग गरिनुपर्दछ ।

नेपाली चिउरा उद्योगलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन कर्नफ्लेक्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी र नेवारी ऐला वा स्थानीय कोदोको रक्सीलाई स्कटल्याण्डको ह्वीस्कीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरण गर्न तथा वस्तु विकास गर्न सकिएला ? नेपाली हाते कागजलाई विश्वकै सर्वोकृष्ट कागजको रूपमा व्यावसायिक र दिगो उत्पादन गर्न सकिएला ? इलामको दूधको खुवाबाट बन्ने ललीपप चकलेटलाई क्याटबरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी बनाउन सकिँदैन ? नेपालका अल्लो, हेम्प, भिमल, जुट, भाङ, केतुकी, केरा लगायत प्राकृतिक रेसाजन्य उत्पादनलाई संसारकै उत्कृष्ट अग्र्यानिक कपडाको रूपमा विकास गर्न सकिएला ? भारतको लिज्जड पापड, अमूल दुग्ध उत्पादन जस्ता उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार गर्न सकिँदैन ?

त्यस्तै नेपालका बुद्धिजीवीहरू, नीति निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ केही व्यक्ति र आफूलाई निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि ठान्ने उत्पादनमा कम,  व्यापारमा बढी संलग्न व्यापारिक जगत्मा के भ्रम छ भने कर लगायतका कुरामा सरकारले ठूलो छूट दियो भने मुलुकले औद्योगिकीकरणको बाटो समात्नेछ । सोही अनुसार सरकारले पनि हरेक वर्षको बजेट भाषणमा ‘आय करमा यति छूट, निर्यातमा यति छूट’ लगायत घोषणा गरिरहन्छ । तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वर्षेनि घट्दै गएको छ ।

अझ भर्खरै जारी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले यस्ता छूटहरूको लामो सूची नै ऐनमा समावेश गरेको छ । भलै आर्थिक ऐनले यस्ता धेरै छूट तथा सुविधाहरू चिन्दैन । छूट दिइने भनी घोषणा भएका सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्न महाभारत छँदै छ । उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, आकर्षित गर्ने उपायको रूपमा कर छूट लगायत सुविधा पनि चाहिन्छ । तर उद्योगीलाई उद्योग गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने, तर कमाइस् भने कर छूट दिन्छु भन्दा उद्योगको विकास हुन्छ र ?

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कर भनेको आम्दानी गरेपछि तिर्ने हो । तर्ने पुल नभएको एउटा ठूलो नदीको पारि बसेर नदी तरेर आइस् भने खानबस्न दिउँला भनेर कसैले नदी तर्न सक्छ र ? नदी तर्न त पुल वा डुंगा वा केही न केही त हुनुपर्‍यो नि । ठीक त्यसैगरी उद्योगको विकास गर्न कर छूट मात्रले नपुग्ने भयो । कर छूट गर्नुको सट्टा आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग भएका वस्तु उत्पादनका लागि प्रविधि, अनुसन्धान, विकास र हस्तान्तरणमा सहयोग गरिनुपर्दछ ।

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता पाउने स्तरको प्रयोगशालाको निर्माण गरी आयात भई आउने कम गुणस्तरका वस्तुलाई विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुरूप एसपीएस मापदण्ड तथा एन्टी डम्पिङ लगाई नेपाली उद्यमी तथा उत्पादनको संरक्षण गर्नुपर्दछ । स–सानो मात्रामा उत्पादन गर्ने उद्यमीहरूलाई बृहत्तर उत्पादनको मूल्य शृंखलामा जोडेर उत्पादन गर्ने र सामूहिक ब्राण्डमा बजारीकरण गर्ने भरपर्दो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्दछ । 

(भट्टराई उद्योग संगठन मोरङका महानिर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया [0]