आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : करार गर्ने स्वतन्त्रतामा संकुचनले व्यापार–व्यवसायमा पारेको अवरोध

डा. रुद्र शर्मा

करार भन्नाले दुई पक्षबीच कुनै काम गर्ने विषयमा गरिएको सम्झौता हो । हिन्दू संस्कृतिमा परापूर्वकालदेखि करार हुँदै आएको छ । जस्तै : रामायण र महाभारतका पात्रहरू आफ्नो वचन पूरा गर्न ज्यान दिन तयार भएका थिए । इतिहासका विभिन्न घटनामा पनि करार भएको पाइन्छ । 

करार दुई पक्षबीच हुने भनिए पनि कहिलेकाहीँ एकपक्षीय करार पनि हुन सक्छ । त्यस्तो करार अर्काे पक्ष मान्न बाध्य हुन्छ, जस्तै : बस र प्लेनका यात्रु । बस र प्लेनको टिकटमा विभिन्न शर्त राखिएको हुन्छ । ती शर्तहरू कतिले पढ्दैनन् पनि । तर, यात्रु ती शर्त मान्न बाध्य हुन्छन् । 

एकपक्षीय रूपमा गरिएको करारको अर्को उदाहरण हो– तमसुक । जस्तै : रामले श्यामसँग १ लाख रुपैयाँ ऋण लियो भने तमसुकमा रामले मात्रै सहीछाप गर्छ । र, उक्त तमसुक श्यामलाई बुझाउँछ । तमसुकमा ऋण लिएको रकम, त्यसको तिर्नुपर्ने ब्याज र ऋण बुझाउने समयसमेत उल्लेख हुन्छ । तोकिएको समयमा रामले श्यामलाई पैसा बुझाउनुपर्छ । यी एकपक्षीय रूपमा गरिएका करारका उदाहरण हुन् । 

करारका सम्बन्धमा पछि आएको परिभाषामा दुई वा सोभन्दा बढी पक्षसँग सम्झौता हुनुपर्ने भनिएको छ । यो करारको विकासे परिभाषा हो । करार सानो अर्थात् थोरैमा लेखिएको वा ठूलो अर्थात् धेरै पानामा लेखिएको हुन सक्छ । भरपाई पनि एक प्रकारको करार नै हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजना बनाउन गरेको सम्झौता पनि करार हो । अर्बाैं बजेटमा सडक बनाउने सम्झौता पनि करार नै हो । 

कसैले कुनै कुरा भन्छ वा प्रतिज्ञा गर्छ भने त्यो पूरा गर्नुपर्छ, यही करारको असली परिभाषा हो । त्यो एकपक्षीय पनि हुन सक्छ, दुई वा सोभन्दा बढी पक्षीय पनि हुन सक्छ । 
यसमा नेताहरूले भाषणमा बोलेका कुरा पनि पर्छन् । नेताहरूले भाषणमा गरेको प्रतिज्ञा वा आश्वासन जनताले वैध अपेक्षाका रूपमा लिन्छन् । यदि नेताले बोलेको कुरा पूरा गरेन भने जनतामा सृजना गरेको वैध अपेक्षा भंग भएजस्तै मानिन्छ । 

दुई पक्षबीच मात्रै लागू हुने कानून सम्झौता हो । त्यस्तो करार गर्दा कन्ट्र्याक्ट कानून उल्लंघन नहुने गरी गर्नुपर्छ । यस्तो करार व्यापार–व्यवसाय गर्न प्रभावकारी हुन्छ । दुईओटा पक्षको चहना जहाँ मिल्छ, त्यो स्ट्राइक डाउन गरेर निजी कानून बन्छ, त्यसैलाई करार गर्ने स्वतन्त्र सम्झौता (फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्ट) भनिन्छ । 

व्यापार–व्यवसाय करारबाटै हुन्छ । धेरैजसो विकास निर्माणका काम, सर्भिसलगायत दुई पक्षबीचका करार हुन् । यदि राज्यले करार गर्ने स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध गर्‍यो भने व्यापार–व्यवसाय खुम्चिन्छ । करार कानूनमा एक पक्षले करार उल्लंघन गर्‍यो भने अर्काे पक्षले कसरी उपचार पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको हुन्छ । 

यसले व्यापार–व्यवसाय फस्टाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । तर, सर्वाेच्च अदालतले २०७६ असार २९ गते अचल सम्पत्तिबारे गरेको फैसलाले करार गर्ने स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याएको छ । करार ऐन २०५६ मा गरिएको व्यवस्थामा उक्त व्याख्याले अचल सम्पत्तिमा करारका निश्चित सीमा तोकिदिएको छ । यसले व्यापार–व्यवसाय फस्टाउन अवरोध सृजना गरेको छ । 

पहिलो करार ऐनदेखि सर्वोच्चको फैसलासम्म
नेपालमा करारसम्बन्धी पहिलो ऐन हो– करार ऐन २०२३ । त्यसअघि पनि करार हुन्थ्यो । बैनाबट्टा पनि हुन्थ्यो । करारलाई व्यवस्थित उद्देश्य हिसाबले उक्त ऐन ल्याइएको थियो । 

उक्त ऐनमा अचल सम्पत्तिमा करार हुने सम्बन्धमा व्यवस्था थिएन । त्यतिबेला अचल सम्पत्तिमा करार नहुने, करारबमोजिम बैना गरे पनि बैनाबमोजिम जग्गा पास गर्न बाध्य नहुने विषयहरूबारे चर्चा भयो । अदालतमा मुद्दाहरू पनि परे । 

त्यसपछि २०४६ सालमा सर्वाेच्च अदालतले तीर्थकुमारी राणाको मुद्दामा अचल सम्पत्तिमा करार गर्न पाइने र बैनाबट्टालाई करारको मान्यता दिने गरी फुकाइदियो । जब करार ऐन २०५६ आयो, त्यो ऐनको व्याख्या हुँदा अचल सम्पत्तिमा करार गर्न पाइने र नपाइने भन्ने दुवै खालका नजीरहरू आए । 

त्यही द्विविधा हटाउन २०७६ असार २९ गते सर्वाेच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलाशले अचल सम्पत्तिमा करार गर्न नपाइने फैसला गर्‍या । अचल सम्पत्तिको बैना गरे त्यो बैना सरकारी निकायमा दर्ता भएमात्रै करारको मान्यता पाउने र दर्ता नभए करारको मान्यता नपाउने फैसला भयो । त्यसमा बृहत् पूर्ण इजलासका ७ जना न्यायाधीशमध्ये १ जनाको फरक मत थियो । यसले करार गर्ने स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्यायो । 

साथै करार उल्लंघन गर्ने पक्षबाट अर्काे पक्षले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था सृजना भयो । जस्तै : रामको घर किन्न श्यामले उसलाई ५ लाख रुपैयाँ बैना दियो । उक्त बैना वडा कार्यालय वा मालपोत कार्यालयमा दर्ता पनि भयो । २ महीनापछि श्यामले घर पास गर्न भन्दा रामले मानेन । यस अवस्थामा श्यामले रामबाट क्षतिपूर्ति पाउँदैन । श्यामले रामबाट पाउने भनेको उसले बैनाबापत दिएको ५ लाख रुपैयाँमात्रै हो । रामलाई घर पास गर्न बाध्य पार्न सकिँदैन । 

यदि सर्वाेच्चले उक्त फैसला नगरेको भए रामले श्यामलाई घर पास गर्न बाध्य हुन्थ्यो । अथवा करार उल्लंघनबापत क्षतिपूर्ति पाउन सक्थ्यो । अहिलेको फैसलाले श्यामले बढीमा ५ लाख रुपैयाँको वार्षिक १० प्रतिशतका हिसाबले ब्याज पाउन सक्छ । उक्त फैसलाले ठूलो वाणिज्य सम्झौता गर्ने स्वतन्त्रतामा समेत संकुचन ल्याएको छ । ठूलो वाणिज्य सम्झौता बैनाबट्टाविना सम्भव हुँदैन । यससँगै लगानी गर्ने, भेन्चर गर्ने स्वतन्त्रतामा पनि संकुचन ल्याएको छ । किनभने करार हुनको लागि सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । 

यो प्रावधानले व्यापार–व्यवसायको गोपनीयता भंग हुने खतरा पनि हुन्छ । यसले व्यक्तिगत सुरक्षाको जोखिम पनि हुन सक्छ । जस्तै : रामले १० करोडको भेन्चरको बैना गर्‍यो भने उसलाई कतिले पछ्याउन पनि सक्छन् । स्वतन्त्र सम्झौताको आधारमा चलेको व्यापार–व्यवसायमा यो फैसलाले नकारात्मक असर पारेको छ । 

यो फैसला मुलुकी ऐन र करार ऐन २०५६ लाई टेकेर गरिएको व्याख्या हो । तर, अहिले मुलुकी ऐन र करार ऐन २०५६ खारेज भइसक्यो । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा अचल सम्पत्तिबारेको व्यवस्था सर्वाेच्चको फैसलासँग मिल्दोजुल्दो खालको राखिएको छ । यद्यपि, त्यसको व्याख्या भने हुन बाँकी छ । त्यसले पनि अचल सम्पत्तिको करार हुन अचल सम्पत्तिको बैना सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने भनेको छ । अब मुलुकी देवानी संहितामा भएको बुँदाको व्याख्या अब कसरी हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । 

समाधान के ?
यसबारे विशेषगरी निजीक्षेत्रले चासो देखाउन जरुरी छ । किनकि यो फैसलाले सबैभन्दा बढी प्रभावित निजीक्षेत्र बनेको छ । कुनै व्यक्तिलाई यसको प्रभाव नपरेको होला । तर, समग्र निजीक्षेत्रलाई यसले प्रभावित गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रले यसबारे अनुभूति नै गरेको देखिँदैन । 

राजनीतिक शक्ति भए सबै कुरा मिलिहाल्छ भन्ने निजीक्षेत्रको मानसिकता छ । नभए यति ठूलो कानूनी बाधा आउँदा पनि निजीक्षेत्र किन बोलिरहेको छैन ? निजीक्षेत्रले आयोजना गरेको सभासम्मेलनमा सर्वोच्चको फैसलाले गरेको अवरोधबारे कुरा सुनिएको छ ? निजीक्षेत्रले सुधार गर्नुपर्ने कानूनबारे दिएको प्रस्तावमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ ? छैन ।

यो विषय निजीक्षेत्रको छाता संगठनको पहिलो नम्बरको एजेन्डा हुनुपर्ने हो । तर, यस्तो हुन सकेको छैन । उनीहरू विभिन्न कानून भएन भनिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले तत्काल नाफा नोक्सान हुने आयात–निर्यातसम्बन्धी कुरा उठाउँछन् । तर, त्योभन्दा ठूलो अवरोध यो हो । 

निजीक्षेत्रका लागि योभन्दा भयानक मुद्दा अरू छँदै छैन । निजीक्षेत्रलाई गतिमा निस्तेज गर्ने, ठाउँमा पुग्न नदिने योभन्दा अरू अवरोध छँदै छैन । तर, निजीक्षेत्रले यो कुरा अनुभूति गरेको छैन । यहाँको निजीक्षेत्रमा आफ्नो काम जसरी पनि गराउने कानून संशोधन गर्दै गरौैंला भन्ने मानसिकता छ । 

यो व्याख्याका आधारमा मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन र रोजगारी पनि सृजना हुन सक्दैन । त्यसकारण यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । यसका लागि निजीक्षेत्रबाट माग हुन आवश्यक छ । नेपालको उन्नति, निजीक्षेत्रको विकास तथा उत्थानका लागि निजीक्षेत्रले यसलाई पहिलो एजेन्डा बनाउनैपर्छ । 

यसलाई दुई तरीकाले सच्याउन सकिन्छ । पहिलो– मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को करार ऐनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेर । उक्त व्यवस्था संशोधनका लागि निजीक्षेत्रले दबाब दिन आवश्यक छ । दोस्रो– मुलुकी देवानी संहिता २०७४ व्याख्या गरेर । मुलुकी देवानी संहितामा अचल सम्पत्तिको करार हुन त्यसको बैना सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको व्याख्या हुन बाँकी छ । सर्वाेच्च अदालतले यसको व्याख्या गर्दा यो अवरोधको समाधानको गुन्जायस देखिन्छ । यसका लागि सर्वोच्चले त्यसको व्याख्या गर्दा करार गर्ने स्वतन्त्रतालाई ठाउँ दिन आवश्यक छ । 

(शर्मा अधिवक्ता हुन् ।) 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस