आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : ठोस नीतिको अभाव

विजय दमासे

सरकारले हरेक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । ती नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुख्यतस् स्वदेशी उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको हुन्छ । तर, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयातको तथ्यांकले सरकारी नीति र योजनालाई चुनौती दिइरहेको छ ।
यस वर्षको बजेटलाई नै हेर्ने हो भने सरकारले चालू बजेटलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित बजेट भनेको छ । जेठ १५ मा जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भनिए पनि त्यसतर्फ सरकारको ठोस नीति देखिँदैन ।

ठोस नीतिको अभावबजेटमा आर्थिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउने र आयात नियन्त्रण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भनिएको छ । आयात नियन्त्रणको नीति सरकारले लिइरहँदा मुलुकभित्र त्यस्ता खालका उद्योग स्थापित गर्ने नीति सरकारले लिएको भने देखिँदैन । 

बजेटमा आर्थिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउने र आयात नियन्त्रण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भनिएको छ । आयात नियन्त्रणको नीति सरकारले लिइरहँदा मुलुकभित्र त्यस्ता खालका उद्योग स्थापित गर्ने नीति सरकारले लिएको भने देखिँदैन । 

यस्तै, चालू बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत आधारभूत वस्तुको उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभ उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने र आयात घटाउने कुरा बजेटमा छ । 

अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आबद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण र सहजीकरण गरिने बताइएको छ तर सोही अनुकूलको कर नीति आउन सकेको देखिँदैन । बजेटले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक विकासमा सरकारले निजी क्षेत्रको साथलाई अझै विस्तार र बलियो बनाउन खोजेको देखिए पनि ठोस नीति सरकारले लिन सकेको छैन ।

सरकारको प्राथमिकतामा निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याइएको बताए पनि यस वर्षको बजेटले स्टील तथा फलाममा एकाएक कर वृद्धि गर्दा सरकारको नियतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

त्यसो त सरकारले बजेटमा कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुस्खद रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको  छ । त्यसका लागि किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्ने जमीनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यक्रम  छ तर कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्नेबारे सरकारले ठोस नीति लिएको देखिँदैन । कृषि उत्पादनले उचित बजार नपाउने समस्यालाई पनि सरकारले बोध गरेर बजार पहुँच विस्तार गर्ने भनिए पनि अहिले पनि नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले अझै पनि सहज बजार पाउन सकिरहेका छैनन् । पहुँच विस्तारमा न त स्थानीय सरकारले ध्यान दिन सकेका छन् न त संघीय सरकारको ध्यान जान सकिरहेको छ । 

एउटा उदाहरण हेरौं– विराटनगर कटहरी गाउँपालिका–४ का कृषक शिवनाथ सिंहले पाँच बिघा जमीनमा तरकारी खेती गरेका छन् । खेतीका लागि उनले बैंकबाट ऋण पनि लिएका छन् । शिवनाथको खेतसँगै नरेशकुमार सिंहले ६ बिघा जग्गामा तरकारी खेती गरेका छन् । विराटनगरसँगै जोडिएको गाउँपालिका कटहरीमा शिव र नरेशजस्तै सयौं कृषकको दैनिकी तरकारी खेतीबाट चल्दै आएको छ ।

कटहरीको तरकारीले बजार नपाएर कृषकको बारीमै कुहिएको छ । कटहरीमा मात्रै होइन सल्यान बाग्चौर नगरपालिका–११ बाफुखोलाका रुद्रबहादुर ओलीले दुई दशकदेखि १० रोपनी जग्गामा आलुखेती गरिरहेका छन् । यो वर्ष उनले उत्पादन गरेको झन्डै २ सय क्विन्टल आलु घरमै थन्किएको छ । उनका छिमेकी मरिचमान खड्काले पनि आफूले उत्पादन गरेको १ सय ८० क्विन्टल आलु बजार पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

यस्तो समयमा सल्यान र विराटनगरकै लागि भारतबाट वार्षिक रूपमा करोडौंको तरकारी आयात भएको देखिन्छ । सरकारले सिँचाइको व्यापक विस्तार र किसानलाई सहुलियतको नीति नलिएसम्म नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गफ मात्र हुने सम्भावना छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र धराशयी हुनुमा आक्रामक आर्थिक नीतिको अभाव नै पहिलो कमजोर कडी देखिन्छ । बनेका नीति तथा कानूनहरूको सामयिक उपस्थिति समयको तराजुमा सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रबाट तंग्रिसके पश्चात् मात्रै संसद्मा छलफलका लागि आह्वान हुन्छन्, त्यो पनि उत्कृष्ट नमूनाहरूको आयात गर्दै नेपाली मौलिकताको अवहेलना गर्दै । 

शिक्षा–पूर्वाधारमा सरकारी नीति 
सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई थप प्रवर्द्धन गर्न विश्व प्रतिस्पर्धी शिक्षा नेपालमा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर अहिले पनि शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुन सकिरहेको छैन । विश्वविद्यालय सुधारका लागि सरकारले ठोस नीति लिएको देखिँदैन । सरकारी बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न गराउनेदेखि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गरिने नीति सरकारको भए पनि वैदेशिक लगानीको अवधारणामा अझ पनि स्पष्टता हुन सरकार सकिरहेको छैन ।

अबको अर्थतन्त्र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रको वस्तुगत विशेषतालाई परिवर्तन गर्न सक्छ । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रले विशेष आर्थिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने हुँदा यसले आर्थिक विषमताको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । गतिशील अर्थतन्त्रले मात्रै वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । विश्व परिवेशको घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्दा अब आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने अर्थव्यवस्था होइन बरु आवश्यकताको सिर्जना गर्ने र सोही अनुरूप आवश्यकता पूर्ति गर्दै जाने रणनीतिक अर्थतन्त्रको निर्माणमा विकसित देशहरू केन्द्रित भइरहेका छन् । 

मानवीय संवेदनाको भौतिक मोलमोलाई हुन सक्ने वैश्य युगले आजको प्रगतिशील अर्थतन्त्रको गुणहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यस अर्थतन्त्रको लोप निश्चित देखिन्छ । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रले मुख्यतया अन्वेषण, खोजमूलक अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्दछ । यस्तो अर्थव्यवस्थामा नवीनतम ज्ञानको खोजीको समग्र समाजको उच्चतम हित गर्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रसारण र प्रतिशोधनमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरिन्छ । प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रले ज्ञानमुखी अर्थतन्त्रको ठोस कार्यान्वयन गराउँछ । प्रविधिको प्रयोगले न्यूनतम स्रोत र साधनबाट उच्चतम प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

पर्यटनमा आधारित अर्थव्यवस्था नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को यथार्थ हो । उत्पादन प्रणालीसँगै बदलिरहने उत्पादन सम्बन्धहरूले काल अनुसार नेपाली समाजको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । पर्यटनले रोजगारीको वृद्धि र गरीबी निवारणमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।

समग्र क्षेत्रमा आत्मनिर्भर कसरी ?
मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुनका लागि उद्योगधन्दा एवं कलकारखानाको विकास हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्वदेशी उत्पादन बढाउने र स्वदेशी वस्तुकै खपतलाई बढावा दिनुपर्र्ने आग्रह गर्दै आएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्योगधन्दाले सरकारलाई आयकर तिर्छन् । जसबाट सरकारी राजस्वमा योगदान पुग्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सुदृढ हुन पुग्छ ।

नेपालमा आयकरको हिस्सा राजस्वमा धेरै न्यून छ । आयकर बढाएर अर्थतन्त्रलाई धराशयी अवस्थाबाट माथि उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ योजनाको थालनी आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा नेपालमा कुल जम्मा ९ खर्ब ३८ अर्ब राजस्व उठेको छ । जसमध्ये भन्सार महसुलबाट २२ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३१ प्रतिशत, अन्तस्शुल्कबाट १५ प्रतिशत र आयकरबाट २३ प्रतिशत र अन्य कर २ प्रतिशत एवं गैरकर ७ प्रतिशत राजस्व उठेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

 यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि हाम्रो राजस्वको मुख्य स्रोत आयातमा निर्भर छ । किनभने सम्पूर्ण राजस्वको ४५ प्रतिशत आयातबाट मात्र आउँछ । राजस्वको मुख्य स्रोतको रूपमा आयकर हुनुपर्छ । आयकरबाट नेपालमा २३ प्रतिशत मात्र राजस्व आउँछ । जसको ठूलो हिस्सा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले तिर्ने गर्छन् । यसरी उद्योगधन्दा र व्यापारबाट निकै न्यून मात्रामा आयकर संकलन हुन्छ । जुन चिन्ताको विषय हो । त्यसो त चालू बजेटमा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन कर प्रणालीमा पनि सुधार गर्ने र कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै लगिने बताइएको छ । करको दायरा विस्तार गर्ने तथा राजस्व प्रणालीलाई थप दिगो बनाउने सरकारी नीति छ ।

पर्यटनमा आधारित अर्थव्यवस्था नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को यथार्थ हो । उत्पादन प्रणालीसँगै बदलिरहने उत्पादन सम्बन्धहरूले काल अनुसार नेपाली समाजको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । पर्यटनले रोजगारीको वृद्धि र गरीबी निवारणमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै सरकारको पूँजीगत खर्च कमजोर रहेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्ने प्रयास स्वरूप सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त साधन स्रोत दिने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र सम्भाव्य आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ । तर नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान, सडक पूर्वाधारमा अहिले पनि बजेट मनपरी विनियोजन गर्ने कार्य रोकिएको देखिँदैन । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आए पनि सरकारको भनाइ र गराइले मेल खाएको देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]