आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : आर्थिक विकासका लागि बैंकको भूमिका

भुवनकुमार दाहाल

कहिलेकहाँ बैंकले ठूला व्यवसायीलाई झन् धनी बनायो, उनीहरूलाई बढी ऋण दिए, सानाले पाएनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरोस्, अध्ययन गरेर कुनै नीति परिवर्तन आवश्यक भए परिवर्तन गरौं ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र बैंकिङ क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । नेपालमा बैंकिङ सेवा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा शुरू भएको भन्दा ७–८ सय वर्षपछाडि भएको पाइन्छ । हामी आर्थिक विकासमा पछि पर्नुको एउटा कारण नेपालमा बैंकहरू ढिलो खुल्नु पनि हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानी, आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको आकार आदि सबै हिसाबले कम हुनुको कारण पनि यही हो । हामीकहाँ १९९४ साल कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापनाबाट बैंकिङ सेवा शुरू भएको हो ।

नेपाल बैंक खुलेपछि मात्र २०१३ साल वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएको पाइन्छ । एउटा वाणिज्य बैंकबाट मात्रै गाउँगाउँमा सेवा पुर्‍याउन नसकिने महसूस राष्ट्र बैंकले गरेपछि मात्र २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भयो । तर, यो भन्दा पहिले २०१६ सालतिर कृषि प्रधान देशलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने उद्देश्यसहित औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) स्थापना भएको पाइन्छ । जुन संस्था अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमै मर्ज भइसकेको छ । 

कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षा हाम्रो सम्भावना हो । पहाडी क्षेत्रमा शैक्षिक हब बनायो भने भारतबाट विद्यार्थी तान्न सकिन्छ । पर्यटनमा त हामीलाई नेचर कल्चर र एडभेन्चरले नै धेरै साथ दिएको छ । हामीले यसलाई पूर्ण उपयोग गर्न सकेका छैनौं । 

त्यस बेला राष्ट्र बैंक स्थापनाको उद्देश्य नै नेपाली मुद्राको कारोबार बढाउने र बैंकिङ सेवालाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याई देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने भन्ने देखिन्छ । दुवै उद्देश्यमा अहिले राष्ट्र बैंक सफल भएको देख्छौं ।

कृषि प्रधान भएकाले २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको देखिन्छ । यी सबै बैंकमा सरकारको स्वामित्व छ । सरकारी बैंकको सेवा त्यति प्रभावकारी नभएको र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान पुगेन भन्दै २०४१ सालमा पहिलोपटक विदेशी संयुक्त लगानीको बैंकका रूपमा नबिल बैंक स्थापना भएको हो । त्यसपछि इन्डोस्वेज बैंक र ग्रिनलेज बैंक स्थापना भयो । नबिल बैंकको लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापन अमेरिकी बैंकले हेरेकाले यी बैंकमार्फत नेपालमा पनि अमेरिकी तथा यूरोपेली बैंकिङ कल्चर भित्रियो । 

२०४६ सालपछि भने प्रजातन्त्रको स्थापना भएपश्चात् निजीक्षेत्रबाट पनि बैंक खोल्नुपर्छ भनेर नीति आयो । यस सन् २०११ मा लाइसेन्स पाएको अन्तिम बैंक सेन्चुरीसम्म आइपुग्दा ३२ ओटा वाणिज्य बैंक, ९० को हाराहारीमा विकास बैंक र सोही हाराहारी फाइनान्स कम्पनी खुले । 

अन्तरराष्ट्रिय रूपमा फाइनान्स कम्पनीले कन्जुमर बैंकिङ गर्ने, विकास बैंकले दीर्घकालीन आयोजनामा र वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य कारोबार गर्ने भए पनि नेपालमा फाइभ स्टार, फोर स्टार, थ्री स्टार होटेल भनेजस्तो वाणिज्य बैंकले ठूलो आकारको लगानी गर्ने, त्यसपछि विकास बैंक र अनि फाइनान्स तथा माइक्रोफाइनान्सले सानो कारोबार गर्ने जस्तो भयो । विदेशी लगानीमा नबिल बैंक खुलेपछि बैंकिङ कल्चर नै परिवर्तन भयो । ग्राहक भनेका देवीदेवता हुन् । उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सम्मान गरेपछिमात्रै हामी प्रगति गर्नसक्छौं भन्ने अवधारणा विकास भयो । सरकारी लगानीका वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक घाटामा गएर सुधार गर्न विदेशी सहयोग लिनुपरेको अवस्थामा नबिल, इन्डोस्वेज, ग्रिनलेज बैंकले राम्रो नाफा गरिरहेका थिए । उनीहरूका कारण नेपाली बैंकिङ उद्योगमा आधुनिकीकरण प्रयास शुरू भयो । 

अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खुलेको छ । बैंकहरू गाँउगाँउमा पुगेका छन्, जहाँ बैंकहरू पुगेका छन् त्यहाँ आर्थिक गतिविधि एकदमै बढेको देखिन्छ । जहाँ बैंक पुग्छ, त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएकाले कतिपय ठाउँमा एकभन्दा बढी निजी बैंक पनि पुगेका छन् । जहाँजहाँ बैंकका शाखा पुगेका छन् त्यहाँ उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तह, बैंक र एफएनसीसीआईले सहकार्य गर्नुपर्छ । उनीहरूले सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी त्यसमा बैंकले लगानी गर्ने व्यवस्था भएमा हामीले आयातलाई प्रतिस्थापना गर्दै निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्छौं । 

यसका लागि हामीसँग त्यति धेरै फन्ड उपलब्ध छैन । हामीले बाहिरबाट ऋण वा वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले भएको स्रोतलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । अहिले हामीले जति ऋण प्रवाह गरेका छौं, त्यो अनुत्पादकभन्दा पनि कम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भयो होला । गाँउगाँउमा बैंकका शाखा पुगे पनि हाम्रा युवा विदेशमा काम गर्न गइरहेका छन् । हाम्रो कृषि, पर्यटन, शिक्षाक्षेत्रमा सम्भावना छ । रोजगारीको अवसर धेरै सृजना गर्न सक्छौं । राष्ट्र बैंकले जेजस्तो नीति तर्जुमा गरेको छ, त्यसमा बसेर बैंकहरूले काम गरिरहेकै छन् । 

कहिलेकहाँ बैंकले ठूला व्यवसायीलाई झन् धनी बनायो । उनीहरूलाई बढी ऋण दिए, सानाले पाएनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरोस्, अध्ययन गरेर कुनै नीति परिवर्तन आवश्यक भए परिवर्तन गरौं । यसमा ठूला ऋण लिने कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनुपर्ने मेकानिजम बनायौं भने सबैले फाइदा लिन सकिन्छ । त्यसैले धनी व्यक्तिको ईष्र्या नगरौं, उहाँहरूको विज्ञता र सम्बन्धलाई जोडेर अरू व्यक्तिलाई पनि उद्यमी बनाउने हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ । 

अर्को गुनासो व्यवसायीहरू नै बैंकको बोर्डमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई कर्जा दिनुहुन्छ । आफूले अर्को बैंकबाट कर्जा लिनुहुन्छ भन्ने पनि छ । यस्ता गुनासा न्यूनीकरण गर्न एकएक तिहाइ व्यावसायिक सञ्चालक, लगानीकर्ता सञ्चालक र कार्यकारी सञ्चालक राख्न सकिन्छ । यसबाट व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने माग पनि धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसबाट बैंकहरूलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न राष्ट्र बैंकलाई सजिलो पनि हुनेछ । बैंक प्रतिस्पर्धी र बैंकको जोखिममा पनि निक्कै राम्रो हुन्छ । यसले उद्यमशीलतामा पनि सहयोग पुग्छ । 

नातावाद, कृपावाद र चाकरीवादका कारण बिग्रिएको देशमा बैंक, सरकार र एफएनसीसीआईको त्रिपक्षीय समिति बनाएर काम गर्न सकेमा उद्यमशीलताको विकासमा काम गर्न सकिन्छ । यसले विदेशमा कामका लागि जानेहरूको संख्यामा पनि कमी आउँछ । 

नेपोटिजम, फेवरटिजम र साइकोप्याथिजम ९चाकरीबाज० बाट मुक्त गरेर मेरिट बेसमा हामीले कार्यक्रमहरू छानेर लगानी गर्न सकेमा आगामी १०–२० वर्षमा देशको मुहार फेरिन सक्छ । नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू छन् तर वित्तीय स्रोतको मात्र अभाव हो । त्यसको परिपूर्तिका लागि वैदेशिक ऋण वा पूँजी ल्याउन सक्छौं । यति गर्न सकेमा नेपाललाई उद्यमसँग जोड्छौ, जसले आर्थिक विकासलाई तीव्र रूपमा बढाउन सकिन्छ । 

कहिलेकहाँ बैंकले ठूला व्यवसायीलाई झन् धनी बनायो । उनीहरूलाई बढी ऋण दिए, सानाले पाएनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरोस्, अध्ययन गरेर कुनै नीति परिवर्तन आवश्यक भए परिवर्तन गरौं ।

बैंकसँग रहेको स्रोतलाई उच्च उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालनमा प्रोत्साहन गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर नै फरक बनाउने उल्लेख गरिएको छ । ३० वर्षअगाडि मैले बैंकमा जागीर शुरू गर्दा पनि व्यापारका लागि एलसी खोल्दा कमिशन शून्य दशमलव २५ प्रतिशत थियो भने उद्योगहरूको शून्य दशमलव १२५ प्रतिशत थियो । व्यापारको भन्दा उद्योगको आधा नै कम थियो । पछि आर्थिक उदारीकरणको नीतिले बैंकहरूले कमिशन आफैले निर्धारण गर्न सक्छन् भनेर राष्ट्र बैंकले छोडिदियो ‘जसोजसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा’ भनेजस्तै राष्ट्र बैंकले जस्तो नीति ल्याउँछ त्यसैभित्र रहेर आफूलाई फाइदा हुनेगरी बैंकहरूले काम गर्ने हुन् ।

राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार नीतिलाई पुनर्विचार गर्न सक्छ । ब्याजदरमा जस्तै कमिशनहरूको विषयमा पनि उद्योगहरूप्रति ललिचो बन्ने नीति बनाउन सकिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि सहुलियत ब्याजमा कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका नीतिगत व्यवस्था ठीक छन् । बैंकहरूसँग छलफल गरेर व्यावहारिक रूपमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । बैंकलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने, सरकारको राजस्वमा असर नगर्ने गरी व्यापार क्षेत्रको करको दरमा केही बढाउने तथा बैंकिङ क्षेत्रको करको दर घटाउने हो भने राम्रो हुन्छ । 

अहिले बैंकहरूको लगानीअनुसार अर्थतन्त्रमा प्रतिफल आएन भनेर आलोचना भएको छ । अझ राज्यले अनुदान दिएको कृषिक्षेत्रमा पनि प्रतिफल देखिएन भनेर गुनासो सुनिन्छ । यसको पनि सम्बोधन हुन जरुरी छ । कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको किस्ता भुक्तानी अपवादबाहेक कृषि उपज विक्री गरेकोबाटै हुनुपर्छ । यदि अन्य स्रोतबाट तिर्ने हो भने राज्यले दिएको अनुदान पेनाल्टीसहित फिर्ता लिनुपर्छ । 

साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिने भनिएको छ । बैंकहरूले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत ऋण दिनुपर्छ भनेकाले त्यो सीमा पुगेपछि ऋण नै दिँदैनन् । त्यही स्रोत ४ प्रतिशत प्रिमियमा लगानी गर्न पाइन्छ भने २ प्रतिशतमा किन दिन्छ त । हामीलाई बैंकको ब्याजदरभन्दा पनि पैसाको उपलब्धता ठूलो कुरा हो । त्यसैले बैंकलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले जानुपर्छ । 

कृषि कर्जा दिएर मात्र उत्पादन बढ्ने होइन । बीमा, मलखाद, बजार आदिको व्यवस्था हुन हुनुपर्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका साथै उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थानीय तहको कमिटीलाई राखेर समितिमा छलफल गर्नुपर्छ । अहिले कृषिमा तोकिएको कुल लगानीको १५ प्रतिशत सीमाको प्रावधान नै बढी हुन्छ कि भनेर पनि आएको छ । अझ बजेटमा त आगामी ५ वर्षपछि निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ । 

कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षा हाम्रो सम्भावना हो । पहाडी क्षेत्रमा शैक्षिक हब बनायो भने भारतबाट विद्यार्थी तान्न सकिन्छ । पर्यटनमा त हामीलाई नेचर कल्चर र एडभेन्चरले नै धेरै साथ दिएको छ । हामीले यसलाई पूर्ण उपयोग गर्न सकेका छैनौं । 

यी सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी बढाउन पूर्वाधारका लागि हामीसँग भएको पूँजीले मात्र पुग्दैन । विदेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । विदेशबाट पूँजी ल्याउन कानून बनेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसलाई सुधार नगरी हुँदैन । निजी बैंकहरूमा रिलेसनसिप अफिसर राखेर धेरै निक्षेप राख्नेलाई ज्वाइँजस्तै सम्मान गरिन्छ । सरकारले पनि वैदेशिक लगानी र वैदेशिक ऋण भित्र्याउनेलाई यस्तै स्वागत गर्नुपर्छ । अर्को कुरा देशको कन्ट्री रेटिङ जरुरी छ । विदेशी ऋणको ब्याज लाग्ने कर पनि हटाउनुपर्छ । यसैगरी हेजिङको लागतलाई पनि मिलाउनुपर्छ । 

(दाहाल पूर्वबैंकर हुन् ।)

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस