साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन वार्षिकोत्सव विशेष : कर्पोरेशनलाई नमूना संस्था बनाउँछु [अन्तरवार्ता]

अभियान संवाददाता

सोमवार ६०औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उर्मिला श्रेष्ठले यसलाई नमूना संस्था बनाउने बताएकी छिन् । प्रस्तुत छ, सीईओ श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार :

साल्ट ट्रेडिङको शुरुआतलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ? 

सरकारले नूनको अव्यवस्थित वितरण रोक्न र गुणस्तर कायम गर्न २०२० सालमा निजी र सरकारी क्षेत्रका समेत गरी सात जनाको सञ्चालक समिति बनाएर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन स्थापना गरेको हो । अध्यक्ष चाहिँ वाणिज्य विभागका डाइरेक्टर गेहेन्द्रदेव पाठक हुनुहुन्थ्यो । नूनको कारोबार निजीकरण गर्न नपाउने र यही संस्थाबाट गर्नुपर्छ भने प्रस्ताव त्यतिबेला आएको थियो । त्यसलाई आम व्यवसायीले पनि स्वीकार गरे । सरकारबाट हामी व्यवसायीलाई २५/२५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न लगाइयो । कम्पनी स्थापना भए पनि हामीले शुरूमा जम्मा गरेको पैसाले खासै काम गर्न सकेनौं । त्यसपछि कम्पनी बन्द गर्ने कि भन्ने कुरा पनि आयो । तर, व्यवसायीले फेरि २५/२५ हजार रुपैयाँ शेयर लगानी थप्ने आँट गरे । पछि सरकारी स्वामित्वको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडसमेतको गरी २१ प्रतिशत र व्यवसायीको ७८ प्रतिशत रहने गरी शेयर संरचना बनाएर काम अघि बढ्यो । त्यसरी काम गर्दा पनि पूँजी पुगेन । फेरि मागअनुसार नून आयात गर्न रकम अपुग भयो । त्यही बेला भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले छलफल गरेको थियो ।

दशकौंअघि पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोडलबाट अघि बढ्न साल्ट ट्रेडिङ कसरी सफल भयो ? 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन पीपीपी मोडलमा सफल भइसकेको छ । नून जस्तो महत्त्वपूर्ण वस्तुको सहज पहुँच बनाउन यसले दशकौंअघि यो मोडल अपनाएको हो । आयोडिनयुक्त नूनलाई देशभर सहज बनाउन र हरेक वर्ष हुने अभाव एवम् कालोबजारी रोक्न पीपीपी मोडलको रूपमा साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भएको थियो । साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि सरकारले क्षेत्र र मात्रा तोकेर विभिन्न व्यक्तिलाई नून आयात अनुमति दिँदै आएको रहेछ । साल्ट ट्रेडिङको स्थापनापछि पनि निजीक्षेत्रलाई नून विक्री गर्न दिने प्रयास भयो । त्यस्तो प्रयासस्वरूप नून उद्योग नै स्थापना भएर आपूर्ति शुरू भए पनि पछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङबाहेक अरुलाई आयात गर्न नदिने नीति लियो । उक्त नीतिविरुद्ध एउटा नून उद्योगले हालेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमा खारेज गरिदियो ।

साल्ट ट्रेडिङले व्यापार विविधीकरण कसरी गरिरहेको छ ? 

नूनको कारोबारमा सफल भएपछि देशमा अरु के के कारोबार सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर शेयरधनीबीच छलफल भयो । कर्पोरेशनले वाणिज्य विभागमा कार्यरत हेमबहादुर मल्ललाई कर्मचारीका रूपमा पायो । उनको सोचअनुसार कम्पनी अघि बढ्दै गयो । उनकै अग्रसरतामा साल्ट ट्रेडिङको कारोबार विविधीकरण शुरू भएको हो । देशमा मैदा उद्योग नै थिएनन् । मल्लकै सोचमा पाउरोटी उद्योगका लागि हेटौंडामा मैदा उत्पादन गर्ने खाद्य उद्योग लिमिटेड स्थापना भयो । २०२९ सालमा एउटा मैदा मिल खोल्यौं । त्यो समयमा मैदा मिल नै थिएन । भारतको कोलकाताबाट मैदा मगाएर पाउरोटी बनाइन्थ्यो । स्वदेशमै मैदाको आवश्यकतालाई हेरेर मैदा मिल सञ्चालनमा ल्यायौं ।

मैदा मिलले शुरूका दिनमा सफल कारोबार गरिरहेका बेला सरकारले अचानक कर असुली गर्न थाल्यो । कर छली गर्न हामीले सकेनौं तर बाहिर कर छली भयो । त्यसपछि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भयो । कर छली रोक्न हामीले भन्दै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म रोक्न सकेको छैन । केही समय हामीले मिलै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
त्यसपछि मुलुकमा घिउ कारखानाको आवश्यकता देखेर खोल्यौं । त्यो कारखाना पनि अहिले बन्द छ । राज्यको कर नीतिका कारण यो उद्योग बन्द भएको हो । यसले स्वदेशी उद्योगबाट विभिन्न वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने र मुलुकमा उद्योगधन्दा फस्टाउने वातावरण पनि बन्दै गयो । ऊबेला पैसा घरमा राख्ने चलन थियो । हामीले त्यस्तो रकमलाई पूँजी निर्माणमा सदुपयोग गर्ने नीति ल्यायौं । त्यस्तै विभिन्न वित्तीय संस्थाको प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न शुरू गर्‍यौं । नेशनल फाइनान्सको प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्‍यौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स नामको बीमा कम्पनी पनि खोल्यौं ।

ग्यासको कारोबार थाल्यौं । यसको विक्री वितरण अत्यन्त पारदर्शी बन्दै गएको छ र यसमा समेत साल्ट ट्रेडिङले सफलता पाउँदै गएको छ । केही वर्षअघि नाकाबन्दी हुँदा ग्यास विक्री गर्ने अरू उद्योगले गलत मनसायबाट अनधिकृत रूपमा पैसा आर्जन गरेको पनि सुनियो । तर, हामी पारदर्शी रुपमा आम उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ तल्लीन रह्यौं । यसले जनमानसमा ‘एसटीसी’ ग्यास राम्रो छ है भन्ने सन्देश गएको छ । चिनी आयात गर्न पनि सरकारकै स्वीकृतिमा शुरू भएको हो । चिनी समेत सहुलियतमा हामीले बेचिरहेका छौं ।

साल्ट ट्रेडिङले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा खाद्य आपूर्तिलाई कसरी सहज बनाउँछ ? 

२०४५ सालमा भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण नहुँदा १ वर्षभन्दा बढी समय देशले नाकाबन्दी भोग्नु परेको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र सोलगत्तै मधेश आन्दोलन र २०७२ सालको भूकम्पले देश थलिएको अवस्थामा पुनः नेपालमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्‍यो । नाकाबन्दीका कारण अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको समेत आपूर्ति हुन सकेन । त्यो कठिन समयमा सरकारी संस्थानले अनवरत रूपमा काम गरेर उपभोक्तालाई नून लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति गरे । संस्थानको उक्त अनुभव कोभिडका बेलासमेत काम लाग्यो ।

सोही अनुभवका कारण कोभिड महामारीको बेलामा कर्पोरेशनले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिई आम नेपाली उपभोक्तालाई अत्यावश्यकीय वस्तु दिन सक्यो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलगायत निजीक्षेत्रले समेत त्यो विषम परिस्थितिमा आम उपभोक्तालाई सरल र सुलभ रूपमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न जरुरी एवम् दायित्व सम्झेर काम गरे र गरिरहेका छन् ।

इतिहासकै भयावह अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज राख्न निकै कठिन एवम् चुनौतीपूर्ण भए पनि नेपालमा यसको व्यवस्थापन सहज एवम् सफलतापूर्वक भइरहेको छ ।

नेपाली बजारको ९५ प्रतिशत अंश किराना पसलको छ । किराना पसलले लकडाउनको समयमा राम्रोसँग सेवा प्रवाह गरी आम उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेको देखियो । कर्पोरेशनले विक्री कक्षहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरी विक्री वितरण सहज राख्यो । काठमाडौं उपत्यकामा ५ ओटा विक्री कक्षमार्फत नियमित सेवा प्रदान गर्‍यो । 

देशभरका आफ्ना कार्यालयहरूको हाताबाट विक्री गर्‍यो । घुम्ती भ्यानमार्फत टोलटोलमा स्थानीयको मागअनुसार आपूर्ति सहज गर्‍यो । उक्त काम स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेरै गरियो ।

डिलरहरूको मागबमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रमा डेलिभरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । नौ महीनाभन्दा बढी समयलाई पुग्ने नूनको स्टक राखेको थियौं । चामल, दाल एवम् अन्य वस्तुको आपूर्तिकर्तासँग निरन्तर सम्पर्क गरी सहज तरिकाले वस्तुको सोर्सिङ गरियो । कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन गरी आपूर्ति थप सहज गराउन उत्प्रेरित गरियो ।

प्याकेजिङमा काम गर्ने कामदारलगायत सबै कर्मचारीको कोभिड १९ बीमा गरियो । फ्रन्टलाइनर कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइयो । नाकाबन्दी तथा महामारीले हामीलाई आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पाठ समेत सिकाएको छ । खासगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु, जुन यहीँ उत्पादन सम्भव छ, त्यसमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । उत्पादन भएका वस्तुको बजार पहुँच बढाउनुपर्छ । उत्पादनदेखि आपूर्तिको चक्र चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्छ ।

महँगी नियन्त्रणमा हस्तक्षेपकारी निकायका रूपमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन उभिन सक्छ त ? 

चाडपर्वका अवसरमा साल्ट ट्रेडिङले सहुलियतमा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । वर्षभर सहुलियतमा विक्री गर्न संस्थाको एक्लो निर्णयले सक्दैन । त्यो निर्णय गर्ने निकाय हामी नभएर सरकार हो । अहिलेसम्म सरकारले हामीलाई जुन–जुन समयमा वितरण गर्न भनेको छ, हामीले त्यसै कार्यादेशलाई लागू गरेका छौं । साल्ट ट्रेडिङलाई जसरी काम गर भनेर सरकारले आदेश दिन्छ, हामी सोहीअनुरूप काम गर्दै आएका छौं । त्यसैबाट उपभोक्ताको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखेका छौं । हाम्रो कामबाट उपभोक्ता पनि लाभान्वित भएका छन् । सरकारले महँगी नियन्त्रणमा हस्तक्षेपकारी निकायका रूपमा यसलाई दरिलो तवरले उभ्याउँछ भने हामी काम गर्न तयार छौं ।

सरकारले दिएको अनुदान रकम कुन शर्तमा पाइरहनुभएको छ ? 

दुर्गम क्षेत्रमा कण्ठरोग निवारणकै लागि नून ढुवानीमा अनुदान दिएको हो । सरकारले जति रकम अनुदान दिन्छ, त्यत्ति नै मूल्य कम गरेर हामीले नून उपलब्ध गराइरहेका छौं । ढुवानीमा अनुदान पाएकै कारण दुर्गम क्षेत्रमा पनि नून सस्तो र सुलभ दरमा जनताले पाउन सकेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा विक्री हुने नून नेपाल सरकारले ढुवानी अनुदान नदिएको खण्डमा हुम्लामा प्रतिकिलो १३०, गोरखाको उत्तरी सिमानामा ५० देखि ६० रुपैयाँमा विक्री हुन्छ ।

व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न अब के गर्नुपर्छ ? 

आन्तरिक कच्चा पदार्थमा करको विकृति जसरी भइरहेको छ, यसलाई राज्यले मिलाउनुपर्छ । अर्को कुरा भारतसँगको खुला सिमानाका कारण कतिपय वस्तु अनियन्त्रित रूपमा चोरी पैठारी भइरहेको छ । अझै पनि सरकारले आयात निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन । चोरी पैठारीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कर छली नियन्त्रण हुन जरुरी छ । र, संस्थानहरूलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने तथा नेतृत्वमा बसेकाले इमानदारीपूर्वक काम गरिदिने हो भने संस्थानहरूले राम्रो नाफा कमाउन सक्ने देख्छु । 

अबको योजना के छ ? 

नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा करोडौं रकम बाहिर गइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न साल्ट ट्रेडिङले प्रयास गरेको छ, साल्ट ट्रेडिङलाई अरु संस्थाभन्दा नमूना संस्थाका रूपमा उभ्याउने गरी योजना बनिरहेको छ । आफ्नो सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन साल्ट ट्रेडिङले योजनाबद्ध हिसाबले देशभरका आफ्ना डिलरमार्फत प्रयत्न गर्दैछ । परिणाम देखिने गरी संस्थालाई अझ अघि बढाउने सोच छ ।

इतिहासकै भयावह अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज राख्न निकै कठिन एवं चुनौतीपूर्ण भए पनि नेपालमा यसको व्यवस्थापन सहज एवं सफलतापूर्वक भइरहेको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा कण्ठरोग निवारणकै लागि नून ढुवानीमा अनुदान दिएको हो । सरकारले जति रकम अनुदान दिन्छ, त्यत्ति नै मूल्य कम गरेर हामीले नून उपलब्ध गराइरहेका छौं । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस