आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : क्रमबद्ध नीति आवश्यक

उमेशप्रसाद सिंह

नेपाल विकासोन्मुख देशको लगभग अन्तिम संघार छ । यो विकासशील देश बन्ने क्रममा छ । तर विकासोन्मुख अवस्थाका नीति र अवशेषहरू थुपै बाँकी छन् । आयातको अनुपातमा निर्यात झिनो हुँदा व्यापार घाटा कीर्तिमानी उचाइमा छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर कुरा धेरै भएको भएपनि काम भने खासै भएका छैनन् । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने सरकारी सोचका कारण अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । 

अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कस्तो खालको नीति बनाउनु पर्छ भनेर हामीहरू हरहमेशा सोचिरहेका छौं । समय समयमा सरकारलाई सरसुझाव मात्रै होइन दबाब पनि दिइरहेका छौं  । गएका १० वर्षदेखि हामीले अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनु पर्छ भन्ने कुरालाई उठाउँदै आएका छौं । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सर्वप्रथम नेपालमा भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले जलमल दिनु पर्छ, टेवा पुर्याउनु पर्छ । पहिला शुरु नीतिगत टेवा चाहिएको छ । तर नेपालको उद्योग नीति भिन्न खालको छ । ठूला व्यवसायलाई काख र लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायलाई पाखा गर्ने नीतिगत पूर्वाग्रहले हाम्रो सकस बढाएको छ । 

हाम्रै पहलमा २०६७ सालमा औद्योगिक व्यवसायी ऐन र आर्थिक नीति पनि हाम्रो पहलमा बनेको हो । तर हामीले सिफारिस र सुझाव दिएका कुराहरूलाई बेवास्ता गरेर, त्यसलाई तोडमोड गरेर आफ्नै तरिकाले थपघट गरेर औद्योगिक नीति र आर्थिक ऐन दुबै बनाइयो । आगामी दिनका लागि भनेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्दैछ । अब आउने दिनमा केही आत्मनिर्भर बनाउँछ कि भन्ने आशा एउटा मात्रै हो । 

कोरोना भाइरसको महामारीबीच दुई वटा वर्षको अनुभव हेर्दा विगतका २ वटा बजेटमा लघु तथा साना उद्योगीहरूको हकमा सरकारले के कति काम गर्नु पर्छ भनेर हामीले सुझाव र सल्लाह पनि दिएका थियौं । सरकारले ती मध्ये धेरैलाई नीति कार्यक्रममा समेत ल्याएको छ । बजेटमा पनि यसलाई उठाइएको छ । तर कार्यान्वयनको पक्षमा फितलो
रह्यो । मौद्रिक नीतिमा पनि यसलाई समेट्नु पर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं । 

कानूनमा लघु, घरेलु साना उद्योगको परिभाषा फेर्नु पर्‍यो, सोही अनुसारको सुविधा दिनु पर्‍यो । अनि कर पनि सोही अनुरुप हुनु पर्‍यो । सबैलाई एउटै कर प्रणाली, नवीकरण दर्ता सबैमा दोहोरो मारमा छौं । विदेशबाट आउने सामान एक प्रतिशत भन्सार दरमा पाउनु पर्‍यो ।

नेपालमा रहेका लघु, घरेलु साना उद्योगको  परिभाषा फेर्न जरुरी छ । सबै उद्योगहरूलाई एउटै डालोमा राख्न हुन्न । नेपालको कानूनमा लघु घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योगको परिभाषा बेग्लै छ । ठूला र मझौलालाई एउटै परिभाषाले समेट्दा खासै फरक पर्दैन । तर साना उद्योगलाई मझौला र ठूलासँग मिस्नु भएन । छुट्टै राख्नु पर्‍यो । यसो नहुँदा बैंकहरूले साना उद्योग र मझौला अनि ठूलालाई एउटै मापदण्डमा राखेर ब्याज तिराउँछ । कर पनि त्यस्तै छ । 

सरकारले लघु घरेलु साना उद्योगलाई अन्य देशमा गर्ने जस्तै खालको व्यवहार गर्नु पर्‍यो । साना उद्योगलाई काम गर्न ‘सिड मनी’ दिन्छ । बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराएका छन् । तर नेपालमा करमा अन्तरराष्ट्रिय जगत् हेरेर नक्कल गर्ने, तर सेवा सुविधा दिने कुरामा भने नक्कल नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यस्तो बानी फेर्न जरुरी छ । 

बंगलादेश, भारतमा २० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा २० लाखसम्म उपलब्ध गराइरहेको छ । हरेक वर्ष लघु घरेलु उद्योगबाट छानेर सय ओटासम्म कम्पनीलाई सहुलियत दिइरहेको छ । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको म्युचुअल फन्डबाट अर्को १० लाख गरेर २० लाख दिइरहेको छ । आत्मनिर्भर बन्ने हो भने नेपालमा पनि यस्तै खालको नीति आवश्यक छ । उत्पादनमुलक नभएका घरजग्गा लगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सरल छ । तर लघु घरेलु तथा साना उद्योगका लागि प्रक्रिया जटिल छ । हाम्रै सिफारिसमा सरकारले पुनस्कर्जाको व्यवस्था ल्याएको हो । तर सरकारले सो कर्जा ठूला उद्योगलाई दियो । देशको जीडीपीमा लघु, साना तथा घरेलु उद्योगको ९४ प्रतिशत योगदान  छ । कोभिड र २०७२ को महाभुकम्पको कारण यो उद्योग धराशयी बनेको छ । अहिले यो क्षेत्रलाई सरकारी टेवाको ठूलो आवश्यकता छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले उत्पादन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगाउने भनेर राम्रो कुरा उठाएको छ  । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाकी नै छ । 

लघु, घरेलु साना उद्योगलाई नेपाल सरकारले आत्म निर्भर बनाउने चाह्यो वा यसलाई अर्थतन्त्रबो बलियो मेरुदन्ड बनाउने हो भने सरकारले केही काम गर्नु पर्छ । पहिलो छुट्टै उद्योग मैत्री कानून चाहिएको छ । कानूनले परिभाषा गरेअनुसार बैंकको कर्जा सुविधामा सहज हुनु पर्यो । पैसा बिना उद्योग चल्दैन । उद्योग भएन भने रोजगारी हुँदैन । रोजगारी भएन भने अर्थतन्त्र कसरी चल्छ रु तर अहिले बैंकले हामीलाई कर्जा नदिँदा उद्योग सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ, कयौं व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । कुनै समयमा मिटर ब्याजमै पैसा लिएर भएपनि उद्योगीहरूले व्यवसाय चलाए । तर दुई वर्षको कोभिड र भुँइचालो लगत्तैको अवस्थामा आफूसँग भएको सबै पैसा खर्च भइसकेको अवथामा अहिले महँगोमा ऋण लिएर उद्योग चलाउने क्षमता छैन । त्यसैले सरल अनि सस्तो कर्जाको उपलब्धता अहिलेको शीर्ष प्राथमिकता बनेको छ । 

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन गलैँचा, पश्मिना लगायत दुई दर्जन वस्तुलाई छनौट गरेको छ । तर ती वस्तुमा आत्मनिर्भरता छैन । सिमेन्ट र रड जस्ता ठूला उद्योगमा केही हदसम्म आत्मनिर्भरता देखिएको भएपनि यसको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ । लघु घरेलु साना उद्योगहरू स्वदेशी वस्तुमाथि निर्भर भएकोले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्वदेशमै उपलब्ध वस्तुमा निर्भर यी उद्योगहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौं । केही वर्ष अगाडि नेपालबाट ठूलो परिमाणमा गलैंचा विदेश निर्यात हुन्थ्यो । पश्मिना पनि निर्यात हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका कानूनहरू ल्याएर यी उद्योगलाई धराशयी बनाइएको छ । अहिले विदेशी मुद्रा सुक्दै गएर आयात कटौतीगर्ने  कि निर्यात बढाउने भन्ने बहस चलिरहेको अवस्थामा सरकारले विदेशमा सामान बेचेर डलर भित्र्याउने उद्योगहरूलाई टेवा दिइयोस् । लघु घरेलु उद्योग आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छ । यी उद्योगहरूलाई सरकारले बढी भन्दा बढी प्रोत्साहन दिनु पर्छ । 

कानूनमा लघु, घरेलु साना उद्योगको परिभाषा फेर्नु पर्‍यो, सोही अनुसारको सुविधा दिनु पर्‍यो । अनि कर पनि सोही अनुरुप हुनु पर्‍यो । सबैलाई एउटै कर प्रणाली, नवीकरण दर्ता सबैमा दोहोरो मारमा छौं । विदेशबाट आउने सामान एक प्रतिशत भन्सार दरमा पाउनु पर्‍यो । मिल मेशिनरीहरू पनि १ प्रतिशत भन्सार दरमा पाउनु पर्‍यो । ठूला उद्योगसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । ठूला उद्योगलाई लगाउने भन्दा कम हुनु पर्‍यो भन्सार दर । उद्योगमैत्री कानून बन्नु पर्छ । नत्र आत्मनिर्भरता अगाडि बढ्न सक्दैन । नेपालमा अधिकांश उद्योग कृषिमा निर्भर छन् । 

जुत्ता, हस्तकला, तयारी पोशाक, गलैंचा, प्लाष्टिकजन्य उद्योगहरूमा पनि केही हदसम्म आत्मनिर्भरता छ । फर्निचर नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर धेरैंजसो सामान चीन वा अन्य देशहरूबाट आइरहेको छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यहाँको उद्योगहरूको बिचल्लीको अवस्था छ । तर भन्सार राजस्वको लोभमा सरकारले स्थानीय उद्योगहरूमाथि थिचिमिचो गरिरहेको छ । घरमा भएका स–साना उद्योगहरूले स्थानीय स्तरका काठबाट बनाइएका फर्निचरमा समेत भ्याट बिल चाहिने व्यवस्थाका कारण उद्योग धराशयी भएको छ । 

कोरोना भाइरसको महामारी, रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव र यसका कारण सृजित विश्वव्यापी महँगीका कारण विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था नै धरमराइरहेको छ । यस्तोमा नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी अवस्थामा हुनु नौलो कुरा होइन स्थानीय स्तरमा खाद्य सुरक्षाका लागि कयौं भारतलगायत कयौं देशहरूले स्थानीय स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गहुँसमेतका खाद्य बालीहरू मत्रै नभएर मलखाद लगायत अन्य दर्जन वस्तुहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसले ती सामानको आयातमा निर्भर नेपाल र नेपालीहरूको अवस्था कष्टकर बनेको छ । 

यी सबै अवस्थाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता र खाँचोबारे पनि हामीलाई ठूलै पाठ सिकाएको छ  । तर सरकारले आत्मनिर्भरता बढाउने भनेर २ दर्जन वस्तु छानेको भएपनि त्यसलाई प्रोत्साहन दिइएको छैन । उल्टै निरुत्साहित गरिएको छ । नेपाल आत्मनिर्भर हुने सम्भावना प्रचुर छ । तर क्रमबद्ध रूपमा योजना बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । नीतिगत परिमार्जनको खाँचो छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको प्रवर्द्धन गरेर आत्मनिर्भर बन्न लघु, घरेलु र साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन चाहिएको छ ।

(सिंह नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष हुन्)

प्रतिक्रिया [0]