आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : उत्पादन वृद्धिसँगै बजारीकरण

राजेन्द्र राउत

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले हालै सार्वजनिक गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक प्रतिवदेनले सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र थप संकटबाट गुज्रने देखाएकोे छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीबाट मानव जीवन र आर्थिक गतिविधिमा परेको प्रतिकूल प्रभावले सन् २०२० मा प्राय: विकसितदेखि न्यून आय भएका मुलुकहरूको अर्थतन्त्र संकुचित हुन पुग्यो । विश्व व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले रोजगारीका अवसरहरू न्यून हुन पुगे । यस कारण कम आय भएका व्यक्तिको जनजीवन थप कष्टकर बन्न पुगेको छ । कोभिड उत्परिवर्तनले आक्रान्त बनाइरहेको बेलामा कोभिड–१९ खोपको उपलब्धतासँगै यसको जोखिम न्यून हुँदै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । तथापि रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले इन्धन, खाद्यान्नलगायत वस्तु महँगिदा कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा ३ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ । यस्तो वृद्धिदर सन् २०२३ मा थप खस्किएर २ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण मुद्राकोषको छ । ठूलो अर्थ व्यवस्था भएका विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि आर्थिक मन्दीको विश्व संकटबाट विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरू बढी प्रभावित हुनेछन् । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र मानिएका अमेरिका, चीन र यूरोप क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै गएको छ । उदाउँदो बजार र विकासशील अर्थतन्त्र भएको मुलुक ठानिएका चीन, भारत र आसियानअन्तर्गत इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स र मलेशिया तथा थाइल्यान्डको आर्थिक वृद्धिदर खस्कँदो क्रममा छ । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपालले बाहिरी क्षेत्रबाट परेको प्रभावको संकट मोचनका लागि विशेष गरी आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभका कृषि उत्पादनको पहिचान, तिनलाई चाहिने कृषि पूर्वाधारको विकास, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

यो पृष्ठभूमिमा नेपाली अर्थतन्त्र पनि यतिखेर ठूलो चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । देशको पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता असाध्यै घटेको छ । मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ, व्यापारघाटा बढिरहेको छ । भुक्तानी असन्तुलन फराकिलो बनिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश कामदारमा दक्षताको कमीले विप्रेषणको आधार पनि कमजोर छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनाले विकास निर्माण र पूँजीगत क्षेत्रलाई घस्रनै मुश्किल पर्न थालेको छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोडको आयात भएको छ । यस अवधिमा २ खर्ब ३ करोड ९ लाख ६२ हजारको निर्यात भएको छ । व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको छ । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात २४ दशमलव ७२ प्रतिशतले र व्यापारघाटा २३ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात गरिएका प्रमुख वस्तुमा सोयाबिन, पाम तथा सूर्यमुखी आयल, कटन धागो, ऊनी गलैंचा, जुटका सामान, तयारी पोशाक, अलैंची आदि छन् । बढी निर्यात हुने तेल, कटन, धागो आदिमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग न्यून तथा मूल्य अभिवृद्धिसमेत थोरै हुँदा निर्यात वृद्धिले भुक्तान सन्तुलनमा उल्लेख्य योगदान भएको संकेत गरेको छैन । भटमासको कच्चा तेल, सुन, कच्चा सूर्यमुखी तेल, रायो सस्र्युंको दाना, फलाम र स्टीलका कच्चा पदार्थ, रबर र सोका उत्पादन, सुती कपडा, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, खाद्यान्नको आयात वृद्धि भएको छ ।

दाल, मकै, चामल, गहुँ, तरकारी, फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउनुका साथै उक्त क्षेत्रमा जाने अनुदान वृद्धि भइरहे पनि त्यो आयात न्यूनीकरणमा सफल देखिएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च रहेकाले व्यापारघाटा बढ्न गई वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको ह्रास र तीव्र गतिमा बढ्दो आयातकै कारण सरकारले गत वैशाखदेखि कुरकुरे, लेजलगायत यस्तै उत्पादन, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक) आयातमा रोक लगाएको छ । हीरा (कच्चा पदार्थबाहेक), महँगा मोबाइल सेट, ३२ इन्चमाथिका रंगीन टेलिभिजन, निजी प्रयोजनका जिप, कार, भ्यान, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तास आयातमा पनि प्रतिबन्ध छ । 

नेपाल सरकारले बजेटमार्फत भन्सार महसुल, अन्त:शुल्कलगायत राजस्वका दरहरूमा गरेको हेरफेरले स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको छ । स्टील रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घिउतेल उद्योग र सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने अन्त:शुल्कले विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले निर्यातमा अनुदान, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड, आयकर नलाग्ने सीमा वृद्धि, चारपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई कच्चा पदार्थलगायतमा अन्त:शुल्क छूटलगायत उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिमा केही सहुलियतको प्रावधान राखे पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने नियमावली र कार्यविधि नबनेसम्म यसले मूर्तरूप लिन सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल सरकारको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले आयात बढाउने देखिन्छ । किनभने उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्वाधारलगायत विकासका काममा प्रयोग हुने मेशिनरीलगायत सामग्री आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले व्यापार घाटाको खाडल अझ बढ्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले देशमा आर्थिक गतिविधि घटाउने संकेत गरेको छ । अनिवार्य नगदको सीमा बढ्नु, घरजग्गा धितोमा गरिएको कडाइ, निजीक्षेत्रमा जाने कर्जाको चाप घटाइनुजस्ता कारणले तरलता चाप बढ्दै जाँदा त्यसको असर उद्योग व्यवसायमा पर्ने देखिन्छ । यसले महँगी थप वृद्धि भई कोभिड आदिका कारण आक्रान्त नेपाली समाजमा थप पीडा दिने देखिन्छ । कसिलो मौद्रिक नीति आएकाले बजेटले तोकेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त नहुने देखिन्छ । त्यसैगरी, मुद्रास्फीतिलाई पनि सरकारले तोकेको सीमामा राख्न मुश्किल हुने देखिन्छ । 

अर्कातर्फ नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशको श्रेणीमा उक्लिने क्रममा रहेको छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले गुमाउने सुविधालाई अन्य क्षेत्रबाट कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने चुनौती एकीकृत व्यापार रणनीतिमा थपिएको छ । यी चुनौतीको सामना गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वदेशी उत्पादन अन्य मुलुक निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशत घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनिएको छ । 

उत्पादनशील जनशक्तिलाई कृषि पेशामा संलग्न गराई रोजगारी र आय आर्जनका अवसरको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि गर्नुका साथै विश्व बजारमा पहुँच बढाई कृषिलाई प्रतिस्पर्धी एवम् व्यापार उन्मुख गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नु जरुरी छ । कृषि उत्पादनमा लागत साझेदारी तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहजीकरण गरी यो पेशामा मेरो भविष्य छ भन्ने भावना कृषिक्षेत्रमा जगाउन सकियो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

स्वदेशी उत्पादन बढाउन निर्यात लक्षित कार्यक्रम र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन चरणमा चुनौती बन्दै गएको छ । अहिले नेपालबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात शुरू भएको छ । सिमेन्ट र छड पनि भारत निकासी हुन थालेको छ । यसले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा केही उत्साह जगाए पनि बढ्दो शोधनान्तर घाटा र बढ्दो परनिर्भरता कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अबको बाटो
२०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि नेपाल आर्थिक उदारीकरणतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आज कुनै पनि आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरणबाट अलग बस्ने अवस्था छैन । तसर्थ आफ्नो देशको आन्तरिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गरी यसबाट सृजित चुनौतीलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्नु नै आजको अपरिहार्यता हो । यिनै अवसर र चुनौतीका बीचमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपालले बाहिरी क्षेत्रबाट परेको प्रभावको संकट मोचनका लागि विशेष गरी आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभका कृषि उत्पादनको पहिचान, तिनलाई चाहिने कृषि पूर्वाधारको विकास, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनशील जनशक्तिलाई कृषि पेशामा संलग्न गराई रोजगारी र आय आर्जनका अवसरको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि गर्नुका साथै विश्व बजारमा पहुँच बढाई कृषिलाई प्रतिस्पर्धी एवम् व्यापार उन्मुख गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नु जरुरी छ । कृषि उत्पादनमा लागत साझेदारी तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहजीकरण गरी यो पेशामा मेरो भविष्य छ भन्ने भावना कृषिक्षेत्रमा जगाउन सकियो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

सरकारले हाल लागू गरेका करका दरले उत्पादन लागत बढ्न गई नेपालमा उत्पादित सामग्रीले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनेको छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । ‘नेपालमा उत्पादन गरौं, नेपालकै वस्तु उपभोग गरौं’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराई विकास निर्माणका कार्यक्रम छनोटमा निश्चित आधार, विधि, मापदण्डको परिपालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ । ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू हुन् ।

विदेशी मुद्रा आर्जनका यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । निजी उद्यमशीलताले निर्यात बढाउन सक्ने हुँदा निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तर्जुमा आवश्यक छ । वैदेशिक व्यापारका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राखी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको लाभ लिनसक्ने अवस्थामा छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विश्व बजारमा नेपाली युवाको लोभलाग्दो योगदान देखिन थालेको छ । त्यसैले अबको केही दशक यो जनसंख्यालाई उल्लिखित क्षेत्रसँग जोडेर राष्ट्रनिर्माणमा प्रेरित गर्न सकियो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ । 

(राउत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं.१ को उपाध्यक्ष एवं प्रदेश नं. १ मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)
 

प्रतिक्रिया [0]