सातौं न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस् २०२२ विशेष: संकटबाट पार पाउने रणनीति

२०७९ पौष, १

अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । नेपालमा बेलाबेला अनेक संकट आउने गरेका छन् । त्यस्ता संकटका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गर्छ । पछिल्लो साढे २ दशकमा पनि नेपालले माओवादी आन्दोलनदेखि भूकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, बाढी, पहिरोलगायतको प्राकृतिक प्रकोप, कोरोना महामारी जस्ता संकटको सामना गर्नुपर्‍यो । रुसले युक्रेनमा गरेको हमलाको असर पनि नेपालले भोग्नुपरेको छ ।

यति मात्र नभई नेपालजस्तो मुलुकका लागि भावी दिनमा वातावरणीय, आर्थिक, राजनीतिक, खाद्य, सुरक्षा, साइबरलगायतमा संकट आउने देखिन्छ । नेपालले जे जति समस्या खेपिरहेको छ, ती सबैलाई पार भने लगाउँदै आएको छ । नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकासित देशबाट मध्यम आय भएको विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यसलाई लिएर पनि अनेकथरी टिप्पणी हुने गरेका छन् । कतिपयले यसबाट नेपालका लागि अवसर सृजना हुने बताएका छन् भने केही यसले झन् चुनौती थपिने पनि तर्क गरेका छन् ।

नेपालले विगतदेखि भोग्दै आएका समस्यामा केन्द्रित रहँदै मङ्सिर २६ गते न्यू बिजनेश एज प्रालिको आयोजनामा काठमाडौंमा न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ एण्ड अवाडर््सको सातौं संस्करणको कार्यक्रममा ‘इमर्जिङ थ्रू द क्राइसिस’ विषयमा प्यानल डिस्कसन गरियो, जसमा सहभागी विज्ञहरूले समस्याको निकासका लागि नेपालको मौलिकपन उदाहरणीय रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले कोभिड र युक्रेन/रुस युद्धले अर्थतन्त्र र आपूर्ति चक्रमा प्रभाव परेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन नीतिहरू ल्याइएको बताइन् । हरेक संकटबाट अर्थतन्त्रलाई थप खस्किन नदिन केन्द्रीय बैंकले काम गरिरहेको र त्यसको नतीजा कोभिडको समयमा दिइएको सुविधाले देखाएको उनले बताइन् । ‘कोभिडको समयमा जम्मा ४ प्रतिशत उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यसबेला लिइएको नीतिले २०७८ पुसमा ८६ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आए ।’

यस्तै उनले निजीक्षेत्रलाई भाइब्रेन्ट गराउन केन्द्रीय बैंक सधैं तत्पर रहेको पनि बताइन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको नीति केन्द्रीय बैंकले लिइसकेको हुँदा लक्षित वर्गमा गएको वा नगएको र बैंकहरूले ती क्षेत्रमा लगानी गरेको वा नगरेको भन्ने विषय निगरानी हुने उनले बताइन् ।

सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संकटको बेला निजीक्षेत्र एक कदम अघि बढेर देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिएको बताए । भाइब्रेन्ट निजीक्षेत्र बनाउनका लागि परम्परागत नीतिनियमहरूले गति नदिने उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गराउन, रोजगारी उपलब्ध गराउन र पूर्वाधारमा लगाउन बढाउन जरुरी भएको उनको धारणा छ । रेमिट्यान्सको धेरै अंश उपभोगमा खर्च हुने भन्दै उनले अब त्यस्तो रकम सडक, पर्यटन, खनिजजस्ता ठूला ठूला आयोजनाहरूमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै, साउथ एशिया वाच अन टे«ड, इकोनमिक्स एण्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती)का अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना नै बदलिएको धारणा राखे । कृषिमा रहेको जनशक्ति बाहिरिएको भन्दै उनले वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न सरकार र निजीक्षेत्रलाई सहकार्य गर्न सुझाव दिए । ‘अहिलेको अर्थतन्त्र व्यापारमा आधारितबाट उत्पादनमा आधारित हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘उच्च मूल्यका वस्तुहरू र गुणस्तरीय वस्तु बढाउनुपर्छ र त्यसका लागि पहिला उत्पादन नै बढाउनुपर्छ र जनशक्ति तथा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’

परिवहन खर्च उच्च रहेको भन्दै उनले यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि आवश्यक भएको बताए । यसैगरी मुलुक विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुनु खुशीको विषय भए पनि यसले ल्याउने नकारात्मक र सकारात्मक दुवै पक्षका लागि नेपाल तयार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कोभिड, युक्रेन/रसिया युद्धको प्रभावबाट अर्थतन्त्र अझै उठ्न नसकेको र यसमा समय लाग्ने उनको धारणा छ । तर, स्तरोन्नतिका लागि अघि बढ्दा नेपाल ग्रोइङ इकोनमी भएको मुलुक हो भन्ने सन्देश जाने र ग्लोबल रेटिङ पनि बढ्ने हुँदा लाभ हुने उनले बताए ।

सो अवसरमा प्यानलको मध्यस्थकर्ता समेत रहेकी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी रिसर्च फेलो डा. कल्पना खनालले अहिलेको अर्थतन्त्र सेवातर्फ उन्मुख रहेको, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)जस्ता व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा भएका लाभ र आयात न्यूनीकरणका विषयमा प्रश्न गरिन् । बैंकिङ क्षेत्रका कर्जा प्रवाहलाई कसरी उत्पादन क्षेत्रमा बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक भएको उनको धारणा छ ।

‘नाकाबन्दी, भूकम्प, बाढीपहिरो, कोभिड र युक्रेन/रसिया युद्धको संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्र गुज्रिएको छ,’ खनालले भनिन्, ‘भविष्यमा पनि यस्ता संकट आउनेछन्, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या देखिन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ दृष्टिगत गरेर सरकार र निजीक्षेत्र र थिङ्कट्याङ्कले संकट न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतमा लगानी आवश्यक यस्तै, हालको संकट र अबको बाटो शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका इन्स्टिच्युट फर स्टडिज इन इन्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट (इन्डिया)का निर्देशक डा. नागेश कुमारले आधारभूत क्षेत्रमा नै ठूलो खाडल रहेको भन्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, पोषण जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार पूर्वाधार विकास, डिजिटल क्षेत्र, आन्तरिक औद्योगिकीकरण बलियो बनाउने, हरित ऊर्जा जस्ता क्षेत्र नेपालका लागि अवसर भएको बताए ।

जलविद्युत्, वायु र सोलार जस्ता स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रबाट नेपालले उचित लाभ लिन सक्ने उनले बताए । सो अवसरमा उनले नेपालले आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै यी उत्पादनको निर्यात सम्भावना पनि उच्च रहेको बताए । उनले श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै भने, ‘सो देशले अहिले आयुर्वेदका नाममा जडीबुटीको उत्पादन र निर्यात बढाएर अर्थतन्त्रलाई माथि उकासिरहेको छ । नेपाल पर्वतीय देश भएको र जडीबुटीमा सम्भावना उच्च छ, जसले निर्यातलाई बढाउन सक्छ ।’

‘नेपालको जीडीपी–एफडीआई अनुपात १ प्रतिशतभन्दा कम’
नेपालमा विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्रन थालेको ४ दशक र २ ओटा लगानी सम्मेलन भएको आधा दशक हुँदा पनि विदेशी लगानी अपेक्षाभन्दा निकै कम भित्रिएको छ । उद्योग विभागमा लगानी प्रतिबद्धता घटेको तथ्यांक रहेका बेला कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) र एफडीआईको अनुपात पनि न्यून रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटबाट पार पाउन पनि विदेशी लगानी बढ्नु आवश्यक छ । छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले लगानी बढाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए । लगानी नबढाउँदासम्म अरू विषयमा काम हुन नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘मुलुकको जीडीपी–एफडीआईको अनुपात १ प्रतिशतभन्दा कम छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)मा नेपाल र कम्बोडियासँगै प्रवेश गरेका हुन् । त्यस देशमा जीडीपी र वैदेशिक लगानीको अनुपात १४ प्रतिशत छ भने माल्दिभ्सको १२ प्रतिशत छ ।’ नेपालमा लगानी आउन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले लगानी बढाउनका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा आयोजना गरिएको प्यानल छलफलमा उनले अतिकम विकासोन्मुख देश (४६)हरूमा जम्मा २ प्रतिशत लगानी आउने गरेको बताए । मुलुकको लगानीको सम्भावना, नाफा, बजार, श्रमिक, इन्भेष्टमेन्ट/बिजनेशको इकोसिस्टम, प्रतिस्पर्धी क्षमता, परिवहनको अवस्था र नवप्रवर्तन सूचक हेरेर विदेशी लगानी आउने/नआउने उनले बताए ।

जनार्दन शर्मा
अर्थमन्त्री

संसारभरका अर्थतन्त्रहरू आत्मनिर्भर होइन, अन्तरनिर्भर हुँदा रहेछन् । एकातिर स्थिति बिग्रिँदा अर्काेतिर पनि चुनौती थपिने गरेको देखियो । नेपालमा पनि अहिले बाह्य परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती आएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बन्छ भनेर हल्ला फिँजाइयो । त्यस्तो थिएन । अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रका कारण विश्वमा आएको चुनौतीले हामी अप्ठ्यारोमा पुगेका थियौं । तर, हाम्रो आफ्नै स्वभावको अर्थतन्त्र भएका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र नाजुकै अवस्थामा गएन । नेपाली अर्थतन्त्रमा केही सुस्ती र मन्दी देखिएको स्वीकार्नैपर्छ ।

जतिसुकै संकट आए पनि सरकारले लिएका मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण हामी सामना गर्न तयार भयौं । त्यसमा निजीक्षेत्रको समेत साथ रह्यो । त्यसो त, सरकारले निजीक्षेत्रलाई अर्कै नजरले हेर्ने गरेको भन्ने बुझाइ पनि कतै छ । त्यो गलत हो । सरकारले निजीक्षेत्रलाई आफ्नै अंगका रूपमा लिएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझाव नै सरकारको नीतिमा पर्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न सरकार तयार समेत रहेको छ ।
मुलुकको विकासका लागि सरकारले राम्राराम्रा नीति लिने गरेको छ तर मैले सरकारका नीति राम्रा भए पनि कार्यान्वयन नहुने गरेको पाएँ । हाम्रा कर्मचारीहरू नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर हुने गरेको पाइनँ । त्यसैले नीति कार्यान्वयनमा संरचनागत र संस्थागत क्षमताको विकास गरेर अघि बढे अहिलेको समस्या हल हुने मेरो बुझाइ छ । अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक रूपले विकास गर्ने, चलायमान बनाउने चुनौती रहे पनि सरकार त्यसमा लागिपरेको छ ।

डा. नागेश कुमार
निर्देशक, इन्स्टिच्युट फर स्टडिज इन इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट, भारत

नेपालले अहिलेको संकट र आर्थिक विकासमा असमानतालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको छ । दक्षिण एशियाका मुलुकले नेपालबाट पाठ सिक्न सक्छन् । आधारभूत क्षेत्रमा नै ठूलो खाडल रहेको छ । त्यसैले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, पोषणलगायतमा लगानी गर्न जरुरी छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले पनि रूस–युक्रेन युद्धको प्रभावका साथै मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइलगायतले सृजना गरेका अप्ठ्याराहरू रहेका छन् । नेपालले थप आन्तरिक समस्याको सामना समेत गरिरहेको छ । अब पूर्वाधार विकास, डिजिटल क्षेत्र, आन्तरिक उद्योगको सबलीकरण, हरित ऊर्जाजस्ता क्षेत्र नेपालका लागि अवसर हुन सक्छन् । हाइड्रोपावर, वायु र सोलारजस्ता स्वच्छ ऊर्जाक्षेत्रबाट नेपालले उचित लाभ लिन सक्नेछ । यसको आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै निर्यातको सम्भावना पनि उच्च रहेको छ । श्रीलंकाले अहिले आयुर्वेदका उत्पादन र निर्यात बढाएको छ । नेपालसँग त्योभन्दा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले पनि नेपालले यसमा जोड दिन जरुरी छ ।

विष्णु अग्रवाल अध्यक्ष,

नेपाल उद्योग परिसंघ

‘इमर्जिङ थू्र द क्राइसिस’ शीर्षकमा न्यू बिजनेश एजले गरेको छलफल एकदमै सान्दर्भिक लाग्यो । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमै रहनुपरेको छ । खासगरी बढी संकट निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध उद्योग संकटमा छ । कारण भने पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु हो । त्यस्तै, घरजग्गाको कारोबार हुन नपाउँदा समस्या झनै बल्झिएको छ । निर्माण क्षेत्रको समस्या हटाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, बजारमा तरलताको समस्या छ । यो समस्यालाई हटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यसका लागि खासमा राष्ट्र बैंकले २ वर्षका लागि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा निजीक्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिने कुरा आए पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सरकारले लिने हरेक नीति कार्यान्वयन हुन जरूरी छ । हामीले बजेट कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राखेर बजेट वाच कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

शेखर गोल्छा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

विगतमा हाम्रोसामु राजनीतिक चुनौतीका कारण निजीक्षेत्र समस्यामा परेको थियो, जसकारण श्रम सम्बन्धदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म विगतमा समस्यामा देखा परे पनि त्यसबाट हामीले मुक्ति पायौं । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिडबाट अर्थतन्त्रमा संकट आए पनि निजीक्षेत्र र सरकारको समन्वयमा सामना गर्न सक्यौं । अहिले अर्थतन्त्रमा बाह्य कारणले केही असर पारेको छ भने केही आन्तरिक समस्या हुन् । आन्तरिक समस्यातर्फ तरलताको समस्या हो । निजीक्षेत्र र सरकार मिलेर समाधान गरियो भने यो पनि त्यति ठूलो समस्या होइन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कृषि, पर्यटन, आईटीलाई अघि बढाइयो भने खासै समस्या हुने देखिँदैन ।

डा. तोयानारायण ज्ञवाली
सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

उत्पादनमूलक उद्योगलाई इन्नोभेसन, प्रविधि र शीप नजोड्दासम्म उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान जीडीपीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सकिंदैन । उत्पादन र रोजगारी बढी दिने साना तथा मझौला उद्यमलाई यसमा जोड्नुपर्छ । नेपालमा ५ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम छन् ।

डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना
डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको नीति केन्द्रीय बैंकले लिइसकेको हुँदा लक्षित क्षेत्रमा गएको वा नगएको भन्ने विषयमा निगरानी हुन्छ । बैंकहरूले ती क्षेत्रमा नै लगानी गरेको वा नगरेको भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म रूपमा हेर्छ ।

चन्द्रप्रसाद ढकाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

२०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि देखिएका हरेक संकटबाट अर्थतन्त्र जोगाउन र लगानीको वातावरण बिग्रने नदिन निजीक्षेत्रल एक कदम अघि बढेर योगदान दिएको छ । कोभिडका बेलामा कर तिर्न पर्दैन भनेर अदालतले आदेश दिँदासमेत कर तिरेका छौं ।