के भन्छन् संघका पदाधिकारीहरू ? [वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४७औं वार्षिक साधारणसभा विशेष]

लगानी भित्र्याउन द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्दछ

गोपाल केडिया
निवर्तमान अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

केही समयअघि उद्योगी व्यापारीको टोली सिंगापुर र भियतनाम भ्रमणमा गएको थियो । उद्योग व्यापारका लागि सिक्ने सन्दर्भमा त्यसलाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्दछ । त्यस क्रममा संघ र त्यहाँ उद्योगी व्यापारीका संस्थाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ । अब यो उपलब्धिको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्दछ । त्यसलाई सहकार्य र नीतिगत व्यवस्थापनका लागि औपचारिकतामा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ । निजीक्षेत्रले तयार गरेको यो प्लेटफर्मलाई सरकारले औपचारिकता दिनुपर्दछ । सरकारले लगानी भित्र्याउन द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्दछ ।

अहिलेकै अवस्था रहे अर्थतन्त्र दुर्घटित हुन्छ

अनिल कुमार अग्रवाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

उद्योगी व्यापारी निरुत्साहित भएका छन् । बैंकका नयाँ नयाँ नियमले आतंक सृजना भएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रले बेलैमा यसको निकास ननिकाल्ने हो भने ठूलो दुर्घटना हुन सक्दछ । उद्योग व्यवसाय धराशयी हुँदा त्यसको असर बैंक, सरकार र समग्र अर्थतन्त्रमै पर्छ । सरकारले रातारात नयाँ नीति लिएर के गर्न खोजेको हो, त्यो बुझ्न सकिएन । सरकारले लगाएको नीतिमा केही परिवर्तन भएको छैन । भन्सारमा बिल भ्यालू अहिलेसम्म किन लागू भएको छैन ? त्यसमा केही समस्या छ भने निकास निकालौं । मूल प्रवेशबिन्दुमा सच्याउन सकिन्छ भने किन नगर्ने ? यसमा निजीक्षेत्र र सरकार बसेर छलफल भयो भने निकास अवश्य निस्किन्छ । भन्सारमा बिल मूल्यलाई मान्यता दिए हुन्छ । अरू केही कुरा भए अनुसन्धानका निकाय अरू पनि छन् । वीरगञ्ज काम गर्ने व्यावहारिक ठाउँ हो । राज्य पक्षले उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउने हो भने दुवै पक्ष मिलेर समाधान निकाल्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी सधैं तयार छौं । यसरी समस्या समाधान हुन सक्छ । तस्करी र चुहावट रोक्नु मात्र ठूलो उपलब्धि होइन । अब प्रहरी लगाएर मात्र हुँदैन । नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ । नीतिमा स्थायित्वको पनि आवश्यकता छ ।

सरकारले उत्पादनमा ध्यानै दिएन

हरिप्रसाद गौतम
उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

३० वर्षदेखि अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेरेको छु । अहिलेजस्तो अप्ठेरो पहिला कहिल्यै महसुस भएन । उत्पादकत्व घटेको छ । भन्सार राजस्व उठाउने मात्र भन्छ । तर राजस्व निकै कम मात्र उठेको छ । उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा छैन । सुशासन छैन । भ्रष्टाचारले खर्च बढाएको छ । राजस्वभन्दा साधारण खर्च बढी छ । अनुदान कम भयो । कोभिडपछि दाता आफ्नै देशमा केन्द्रित भए । यसले आर्थिक दुर्घटनाको त्रास निम्तने जोखिम छ । यो अवस्थामा निर्मम समीक्षा गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । साधारण खर्च घटाउनेतर्फ सरकारले सोचेको छैन । उद्योग र पूर्वाधार विकासको नीति चाहियो, टालटुले नीतिले हुँदैन । आयातमा होइन, उद्योग र उत्पादनमा आधारित राजस्व नीतिको खाँचो छ । यी कुरा गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्‍यो । वीरगञ्ज क्षेत्र अहिलेसम्म औद्योगिक कोरिडोर हुन सकेको छैन । सरकार उद्योगप्रति संवेदनशील छैन । उद्योगमा आन्तरिक र बाह्य लगानी ल्याउने सोच छैन । ऐन नियम उद्योगमैत्री छैनन् ।

उद्योगी थुन्ने खालका कानून छन् । माग जायज छैन भने भन्नुपर्‍यो, होइन भने पूरा गर्नुपर्दछ । बजेटका लागि सुझाव दिएका छौं । तर भन्सारबाट राजस्व आएसम्म सरकार उद्योगप्रति सकारात्मक नहुने देखियो । सरकारमा हुनेहरूले राजनीति मात्र नभई औद्योगिक उत्पादन प्रवर्द्धनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो ।

चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन गलत समयमा आयो

माधव राजपाल
उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

सरकारले लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकेको छैन । भएका औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको प्रयोग खर्च र उपयोगिताको हिसाबले व्यावहारिक छैन । हामीकहाँ यस्तो नीतिनियम छ कि एउटा वडाध्यक्षको रुचि भएन भने लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्न सक्दैन । वीरगञ्जमा २० वर्षदेखि ट्रान्सपोर्ट नगरको माग पूरा हुन सकेको छैन । यो भएमा सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीको उपयोगिता बढी हुने थियो । हामीले देख्यौं, सिंगापुर र भियतनाममा बढीमा २० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स छ । हामीकहाँ २५ देखि ३६ प्रतिशत छ । त्यो ५० प्रतिशतसम्म हुन्छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्दछ । दर बढाएर होइन, आय र दायरा बढाएर कर उठाउनुपर्दछ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन गलत समयमा आएको छ । डस्टी कार्गोको समस्या समाधानमा लागेका छौं । यसमा नेपाल र भारतीय निकायमा पहल भइरहेको छ । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।

समस्या समाधानलाई स्वचालित बनाउनुपर्दछ

मनोजकुमार दास
महासचिव, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

संघले उद्योग व्यापारका समग्र समस्याको समाधानमा प्रयास गरिरहेको छ । समाधानलाई स्वचालित बनाउनुपर्दछ । संस्थागत प्रयासको कुरा गर्दा सबैले अध्यक्षको मात्र मुख ताकेर हुँदैन । सबैले बाँडेर काम गर्‍यो भने सहज हुन्छ । राज्यले हाम्रा कुरा सुनेको छ । तर सम्बोधनमा त्यति उदारता देखिएको छैन । कति कुरा त १५/२० वर्षदेखि भन्दै आएका छौं । तर, बोल्न छाड्नुहुन्न । सिमरा विमानस्थलमा रात्रि अवतरण १५/२० वर्षमा भयो नि । निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्गका कुरामा पनि बोल्नुपर्दछ ।

संघले पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ

गोविन्द शाह
कोषाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

कोषाध्यक्षको रूपमा बितेको २ वर्ष सन्तोषजनक रह्यो । यो समयमा संघले पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ । अत्याधुनिक सभाहल बनाएको छ । पोखरिया र नारायणी अस्पतालमा पूर्वाधार बनाउने काम भएको छ । कोभिडको समयमा सामाजिक सेवामा थुप्रै काम भएका छन् । आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । त्यसको प्रभाव चौतर्फी परेको छ । सरकारका निकायमा पहल गरेर राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

आगामी वर्ष झन् समस्या हुने सम्भावना छ

आशीष लाठ
सचिव, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

म संघमा सक्रिय भएको १० वर्ष भयो । ५ वर्ष पदाधिकारीमा बसेँ । बितेको २ वर्ष चुनौती पनि थियो । विगत २ वर्ष बैंकिङ समितिको संयोजक पनि थिएँ । बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू आए । धेरै सिक्ने मौका भयो । पदाधिकारी र कार्यसमितिको सहयोग पाइयो । तर, समस्याको अपेक्षित सम्बोधन भएन । मन्त्रीले बोलाएर वाचा पनि गरे । केही दिनपछि राष्ट्र बैंकको अपडेट पनि आयो । तर, त्यसमा खासै केही पनि सुधार आएन । सरकारले बेलैमा समस्याको समाधान नदिने हो भने फेरि आन्दोलनको रूपमा लिन सक्दछ । चालू पूँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य राम्रो छ । तर, कार्यान्वयनको समय गलत भयो । ठूलो मन्दीको अवस्थामा छ । व्यापार घटेको छ । सरकारको राजस्वमा पनि समस्या छ । सरकारले यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे आगामी वर्ष झन् समस्या हुनेछ ।

अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि मानव पूँजी महत्त्वपूर्ण

अरविन्द्र अमात्य
सचिव, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि मानव पूँजीको प्लेसमेन्ट हुनुपर्दछ । नेपालमा अवसर धेरै छ । हामीले उपयोगका लागि मानव पूँजी र अवसरको बीचमा पुलको काम गरेका छौं । बजारको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादनको उद्देश्य हामीले राखेर काम गरेका छौं । स्थानीयले रोजगारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यले १५० जनालाई स्थानीय आवश्यकताअनुसारको तालीम दियौं । यस्तोमा तालीम लिएकामध्ये ९० प्रतिशत स्थानीयवासी रोजगारी वा स्वरोजगारीमा आबद्ध भएका छन् । यस्तोमा मेसन, मोटरसाइकल मर्मत, लेडिज जुत्ता झोला बनाउने, विद्युत् मर्मत, आर्क वेल्डरलगायतका तालीम दिएका छौं । मन्टेस्सोरी शिक्षकलाई पनि तालीम दिइएको छ । आगामी दिनमा कपाल काट्ने र मोबाइल मेकानिक, इन्डक्सन चूलो मर्मत तालीम दिने योजना छ ।

क्रेडिट एक्ट आउनुपर्दछ

प्रेमचन्द्र गोयल
सहकोषाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

उवासंघमा रहेको २ दशक भयो । यो कार्यकाल विशेष रह्यो । कार्यसमिति बैठक नियमित भयो । सिंगापुर र भियतनाम भ्रमण उत्साहजनक रह्यो । बढ्दो ब्याजले व्यापारमा भएको असरका लागि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई पहल गरेकोमा खासै सम्बोधन भएन । विरोधमा सडकमै आउनुपर्‍यो । क्रेडिट एक्टको आवश्यकता भयो । व्यापार साह्रै गाह्रो भयो । क्रेडिट एक्ट आउनुपर्दछ ।

उद्योग व्यापार घराशयी हुने अवस्था आउन सक्छ

सुशान्त चाचान
सहसचिव, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

बारा–पर्सा औद्योगिक र व्यापारिक दृष्टिले धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा रहेर हामीले यही सम्भावनालाई कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा पहल र प्रयास गरेका छौं । कोरोना महामारीयताको समयमा समग्र उद्योग व्यापार समस्यामा परेको छ । उद्योगी व्यापारीको प्रत्येक प्लेटफर्ममा यो कुरा उठेको छ । सरकारलाई आग्रह गरेका छौं । सरकारले ल्याएको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, बैंकले बढाइरहेको ब्याज, बजारमा आएको मन्दीलगायत कारण उद्योगी व्यापारी समस्यामा परेका छन् । सरकारले उद्योग व्यापार कसरी जोगिन्छन् भन्ने उद्देश्यले नीतिगत सुधार गर्नुपर्दछ । यस्तै अवस्था रहेमा धेरै उद्योग व्यापार घराशयी हुने अवस्था आउन सक्दछ ।

औद्योगिक कोरिडोरको नीतिगत व्यवस्थापन चाहिन्छ

अनोज रुंगटा
सहसचिव, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

हामीले केही महीनाअघि सिंगापुर र भियतनाम भ्रमणका क्रममा त्यहाँको औद्योगिक र व्यापारिक वातावरणको बारेमा जान्ने बुझ्ने मौका पायौं । त्यहाँका अवसरहरूमा हामीले सहकार्य गर्ने समझदारी पनि भएको छ । भियतनामका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा आवश्यक सबै व्यवस्था भएको पाइयो । हामीकहाँ यस्ता क्षेत्र उपयोगविहीन भएर बसेका छन् । यता उद्योगीले उद्योगका लागि ठाउँ पाएका छैनन् । त्यस्तो खालको कोरिडोर हाम्रोमा पनि हुनुपर्दछ । हामीकहाँ जग्गा सस्तो भएर पनि पूर्वाधारको अभावमा उपयोग हुन नसकेको हो । यस्ता समस्याको नीतिगत व्यवस्थापन चाहियो । त्यसका आवश्यक अरू सबै पूर्वाधार चाहियो । उपयोग हुन पाएको छैन । उद्योग छरिएर बसेका छन् । एकै ठाउँमा भएमा सहज हुन्छ । त्यस्ता उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा सहज पनि हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस