न्यू बिजनेश एज २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: आईपीओबाटै भित्रियो करीब ३८ करोड विप्रेषण

प्रजिता बुढाथोकी

आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि लागू गरिएको १० प्रतिशत आरक्षणका कारण वैशाख दोस्रो सातासम्म १९ कम्पनीको आईपीओ विक्रीबाट रू. ३७ करोड ७० लाख ८२ हजार ६०० रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रिएको छ । नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यसहित गरेको यो व्यवस्था गत मङ्सिर १४ गतेदेखि जारी भएको कालिञ्चोक दर्शनको आईपीओबाट लागू भएको थियो ।

नेपाल सरकारले यस वर्षको बजेटमै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सरकारले गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गत भदौ २६ गते ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७३’ छैटौं संशोधन गरी लागू गरेको हो । बैंकिङ प्रणालीमार्फत देशमा विप्रेषण भित्र्याउने उद्देश्यले बोर्डले निर्देशिका संशोधन गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ जारी हुन थालेकाले देशको शोधनान्तर स्थिति सबल बन्ने विश्वास बोर्डको छ । आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रोत्साहन भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहयोेग पुगेको बोर्डको भनाइ छ ।

पूर्ण प्रविधिमैत्री नेपालको धितोपत्र बजारका कारण विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले सहज रूपमा आईपीओ खरीद गर्न सम्भव भएको हो । शुरूका दिनमा प्राविधिक कठिनाइ भए पनि पछिल्लो समय सहजै आईपीओ खरीद गर्न सकिएको हाल कतारको रोजगारीमा रहेका दिनेश श्रेष्ठले बताए । नेपालमा रहँदा आईपीओ भर्दै आएका श्रेष्ठले विदेशमा गए पनि पनि आईपीओ भर्ने गरेको तर पर्दै नपरेको गुनासो गरे । पछि आफूजस्तै श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले १० प्रतिशत आरक्षित शेयर खरीद गर्न पाउने थाहा पाएपछि आईपीओ भर्ने गरेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले विप्रेषण खाताबाट मात्र आईपीओ खरीद गर्न पाउने प्रक्रियाले केही समय कठिन भए पनि हाल सबै प्रक्रिया पूरा गरी आईपीओ खरीद गरिरहेको जानकारी श्रेष्ठले दिए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरैलाई आईपीओमा आरक्षणको विषय थाहा नभएको उनले बताए । जो नेपालमा रहँदा आईपीओ भर्ने गर्दथे, ती व्यक्तिले विदेशमा गएर पनि चासो राखेकाले आरक्षित शेयरका बारेमा जानकारी पाएको भनाइ उनको छ । यो विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आम नेपालीमा जनचेतना बढाउनुपर्ने मागसमेत उनले गरे ।

देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विप्रेषण बढाउन आईपीओलाई समेत माध्यम बनाइएकोमा सरोकारवालाहरूले प्रशंसा गरेका छन् । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले उनीहरू उत्साहित भएको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकले विप्रेषणमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई विगतका दिनमा पनि सघाइरहेकोमा पछिल्लो समय आईपीओमार्फत उनीहरूलाई लगानीको अवसर दिइनु सकारात्मक पक्ष भएको रौनियारले बताए ।

‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७३’ छैटौं संशोधन लागू भएपछि वैशाख दोस्रो सातासम्म आईपीओ जारी गरेका १९ कम्पनीको ३७ लाख ७० हजार ८२६ कित्ता आईपीओ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बाँडफाँट गरिएको छ । बोर्डले निर्देशिका लागू गरेपछि आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति माग गर्ने कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा १० प्रतिशत शेयर छुट्ट्याएपछि स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने पहल पनि बोर्डबाट भइरहेको छ । यो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा प्राथमिक बजारमार्फत आईपीओ वितरण गर्दा दोस्रो बजारमा पनि कारोबारको वातावरण बन्ने आशा बोर्डको छ ।

हाल प्राथमिक बजार खाली नहुनेगरी नै कम्पनीहरूको आईपीओ विक्रीमा आइरहेको छ । त्यसैले भोलिका दिनमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट आईपीओमार्फत विप्रेषण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई अनलाइनमार्फत आईपीओ खरीदमा सघाउन अनलाइनमार्फत नै विप्रेषण खाता खोल्न सकिने व्यवस्था बैंकहरूले गरेका छन् । सार्वजनिक निष्कासनका शेयर खरीदका लागि सी–आस्बा सेवा प्रदान गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले विप्रेषण खाता खोल्न र उक्त खाताको सीआरएन नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएर गएका नेपालीले मात्र आरक्षित शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । विप्रेषण बचत खाता भएका र उक्त खातामा पछिल्लो ६ महीनामा रोजगार गन्तव्य मुलुकबाट कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ बराबर जम्मा गरेका नेपालीले आरक्षित आईपीओमा आवेदन दिन सक्छन् ।

श्रमस्वीकृति लिएर गएका नेपाली नागरिक खाडी मुलुकमा बढी भएकाले विप्रेषण खाता नै हुनुपर्ने व्यवस्थाले समस्या भएको हुन सक्ने अनुमान स्वदेशमै रहेका लगानीकर्ताले गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई जुन उद्देश्यले आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो, उक्त व्यवस्थामा नीतिगत बाधा भएको नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताएकी छन् ।

प्रतिक्रिया [0]