आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकास, आर्थिक विकास र समृद्धि

नवीन रिजाल

विकासमा सहभागिताको विषयमा नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महङ्खवपूर्ण कुरा निजीक्षेत्रको सक्रियता र गतिशीलता हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत योगदान दिने र कुल उपलब्ध संख्याको ८५ दशमलव ६ प्रतिशतलाई रोजगारीको अवसर दिने यो क्षेत्र आफैमा अन्योलग्रस्त छ ।

सामान्य रूपमा हेर्दा विकास, आर्थिक विकास र समृद्धिमा समानता देखिए पनि यीबीच भिन्नता छ । विकासले समृद्धि, भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र जनसांख्यिकीजस्ता पक्षमा सकारात्मक प्रगति देखाउँछ । आर्थिक विकासले सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, शैक्षिकस्तरमा सुधार, स्वास्थ्यस्तरमा नागरिकको पहुँच, भौतिक पूर्वाधारको विकास र अर्थतन्त्रको विविधतायुक्त उन्नति देखाउँछ । समृद्धि भनेको राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, लगानी र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन र प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य वृद्धिको अवस्था हो ।

नेपालको सन्दर्भमा विकासमा सहभागिताका आयाम

आय र धनको असमानता

नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३९९.०१ अमेरिकी डलर छ । नेपालको भूमि प्रणाली परम्परागत अवस्थामा छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू भएको ६० वर्षसम्ममा पनि यो ऐनलाई समयसापेक्ष बनाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तत्परता यस बीचमा कुनै सरकारले देखाउन सकेन । भूमि व्यवस्था सत्तारूढ राजनीतिक दलले केहीलाई तर्साउने र अधिकांशलाई आशा देखाएर भोट लिने हतियारबाहेक अन्य राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने न त दृष्टिकोण नै बनायो न तत्परता नै देखायो । तथ्यांकले देखाएअनुसार नेपालमा ७ प्रतिशत व्यक्तिसँग ३१ प्रतिशत भूभागको स्वामित्व छ । २० प्रतिशत व्यक्तिसँग ३ प्रतिशत जमीन छ भने ४५ प्रतिशत व्यक्तिसँग प्रतिपरिवार आधा हेक्टरभन्दा कम जमीन छ । आफूलाई सुकुमबासी दाबी गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । सरकारले भूमि आयोगमार्फत सुकुमबासी पहिचान गरेर जग्गा वितरण गर्ने सिलसिला भने विगतदेखि हालसम्म गर्दै आएको छ । नेपालको सामाजिक र राजनीतिक अवस्था हेर्दा भूमि वितरणको क्रम भने अनन्तकालसम्म चलिरहने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई पारदर्शी वैज्ञानिक र सहभागितामूलक नबनाउने हो भने आगामी दिनमा थप जटिलता थपिने निश्चित छ ।

आयको स्तरमा पनि ठूलो असमानता छ । सरकारी सेवा, वित्तीय संस्था र अन्याय क्षेत्रमा स्थायी रोजगारी पाउने व्यक्तिबाहेक अन्यले नियमित रूपमा मर्यादित जीवन बिताउन पर्याप्त हुने आय प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोभिड–१९ बाट विभिन्न क्षेत्रमा कामगर्ने १९ लाख ८६ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाएका थिए । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ५७ लाख श्रमिक पनि संकटग्रस्त बन्न पुगेका थिए । कोभिडको महामारी पछि ८१ दशमलव २ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा आए तर यी उद्योगमा कुल उत्पादन क्षमताको ६० प्रतिशत मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । उत्पादन क्षमतामा आएको ह्रास कोभिडलगत्तै आएको तरलता संकट र वर्तमानमा देखा परेको आर्थिक मन्दीले श्रमिकको आयस्तर र रोजगारीमा ठूलो असर परेको स्वत: स्पष्ट छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि झन्डै ४५ लाखको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यसबाट पनि विकासमा आमनागरिकको सहभागिताको अवस्था देखिन्छ ।

विकासमा नागरिकको भूमिका

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ६५ दशमलव ५५ प्रतिशत (१६ देखि ६० उमेर समूहका) आर्थिक रूपले सक्रिय हुने अवस्थामा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९० देखि मानव विकास पनि विकासका लागि चाहिने अन्य तत्त्वजस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने नयाँ मान्यता ल्यायो । एकातिर आर्थिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने जनसंख्याको ठूलो अंश उपलब्ध हुनु तर सक्रिय बनाउने तत्परता र इमानदारी नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसै सन्दर्भमा अक्स्फामले यसै वर्ष प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालमा ८१ लाख जनता गरीबीमा छन् भन्ने उल्लेख हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

विकास प्रक्रियामा सर्वसाधारण जनताको पहुँच, सक्रियता र साझेदारीमा विभिन्न तहका सरकार उदासीन देखिन्छन् । जनताको मत लिने, सुविधाको अधिकतम उपभोग गर्ने र जेजसरी पनि सत्ता र शक्तिमा रही रहन चाहने नेपालको राजनीतिको प्रमुख विशेषता रहेको तथ्य समसामयिक घटना क्रमले देखाइरहेका छन् । 

विकासमा सर्वसाधारण नागरिकको अपरिहार्य भूमिका रहेको हुन्छ । यसैको माध्यमबाट गरीबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने, कार्यदक्षता, विकास निर्माणमा प्रभावकारिता र आत्मनिर्भरतामार्फत दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

नेपाललाई कम विकसितबाट न्यूनमध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सन् २०२२ सम्म राखिएकोमा विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणले सम्भव हुन सकेन । सरकारी पक्षले सन् २०२७ मा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने दाबा गरिरहँदा अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाले भने स्तरोन्नतिको अवस्था सन् २०३० मा मात्र हुन सक्ने बताएका छन् । सन् २०३० सम्म उच्च मध्यम आयस्तरमा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य पनि सन् २०४० मा मात्र पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । अक्रमण्य सरकारी रणनीति, दाउपेचको सत्तालाई केन्द्रविन्दु मान्ने राजनीति र सरकारी साधनस्रोतको अधिकतम दोहन, व्यक्तिगत लाभको लागि गर्न उद्यत राजनीतिज्ञबाट केकति आशा गर्ने भन्ने जटिल प्रश्न खडा हुन सक्छ । 

विकासमा सहभागिताका अपरिहार्य शर्तमध्ये सूचनाको अधिकार विकास निर्माणका कार्यमा सर्वसाधारण जनताको निर्णय गर्ने अधिकार र सरकारका प्रत्येक कामकारबाहीबाट न्याय पाउनुपर्ने अधिकार हुन् । नेपालको सन्दर्भमा विगतका र हाल भइरहेका घटनाक्रमले यी पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकेको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । 

विकासमा सहभागिताको विषयमा नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा निजीक्षेत्रको सक्रियता र गतिशीलता हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत योगदान दिने र कुल उपलब्ध संख्याको ८५ दशमलव ६ प्रतिशतलाई रोजगारीको अवसर दिने यो क्षेत्र आफैमा अन्योलग्रस्त छ । कोभिड–१९ को असरलगत्तै देखा परेको तरलता संकट र अहिले चलिरहेको आर्थिक मन्दिको मारले थिलथिलो बनेको निजीक्षेत्रलाई साथ दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हरसम्भव उपाय लगाउनु पर्ने यस जटिल परिस्थितिमा सरकार केवल रमिता हेर्ने दर्शक भएझैं देखिन्छ ।

वाणिज्य बैंकमा निष्क्रिय रूपमा रहेको बचतलाई चलायमान बनाई उत्पादन बढाउने आय र रोजगारीका अवसर बढाउन ब्याजदरलाई उत्पादनमुखी लचिलो, समयसापेक्ष र छिमेकी मुलुकसँग तादात्म्य मिल्ने गरी परिमार्जन गरिनुपर्छ । बीमाको प्रिमियम दरमा पनि पुन: विचार गरी बीमा व्यवसायलाई उत्साहित बनाउने प्रयास 

गरिनुपर्छ । कतिपय कानूनी प्रक्रियामा उद्यमी व्यवसायीको प्रतिष्ठा, विश्वास र मर्यादामा आँच आउने गरी गरिएको कारबाहीलाई पनि कानूनको उल्लंघन नहुने गरी सामाजिक न्यायअनुरूप गरिनुपर्छ । हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको नेपालमा लगानीको वातावरणको मूल्यांकनमा जटिल कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक जटिलता र विद्यमान राजनीतिलाई औंल्याइएको छ ।

निष्कर्षमा विकासमा सर्वपक्षीय सहभागिता अनिवार्य छ । आजको विश्वमानचित्रमा हाम्रो आर्थिक परिस्थिति र राजनीतिक अवस्था प्रतिस्पर्धी, दिगो र भरपर्दो देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिबाट उकास्न देशलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन प्रत्येक नेपालीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ । सरकारी र निजीक्षेत्रको पारस्परिक समझदारी, सहयोग र सौहार्दताबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ भने सरकार, निजी संघसंस्था र संगठन तथा नागरिक समाजको सक्रियताबाट सुशासनको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । विगत लामो समयदेखि वर्तमान अवस्थासम्म कायम रहँदै आएको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नागरिक स्वयं सचेत र सक्रिय हुनुपर्छ अन्यथा मुलुक कुशासनको दुश्चक्रबाट बाहिर आउन सक्दैन ।

(रिजाल मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष हुन् । )

प्रतिक्रिया [0]