कृषिक्षेत्रको विकास : आर्थिक समृद्धिको पूर्वाधार

हरि गौतम

भूमि सुधारको नाममा जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम गर्दै हदबन्दीमार्फत खण्डीकरण गरियो । गुणस्तरीय बीउबिजन, मलखाद जुटाउन नसक्ने वर्गको हातमा खेती आयो । जग्गाधनीले आधुनिक प्रविधिसाथ उत्पादकत्व बढाउने गरी खेती गर्न पाएनन् । फलत: जग्गाको उत्पादकत्व दिनदिनै घट्दै गयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि कृषिको पक्षमा केही भएन ।

२०२० सालको दशकसम्म नेपाल कृषि उत्पादनमा अब्बल मुलुक थियो । संसारमा धान उत्पादक मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल पनि पथ्र्याे । उत्पादित धान विदेश निकासी गर्न तत्कालीन सरकारले तराईका सात क्षेत्रमा धान चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरी उक्त कम्पनीका माध्यमबाट विदेश धान चामल निर्यात गथ्र्याे । विदेशी मुद्रा कमाउने प्रमुख स्रोतमा धान चामल निर्यात पथ्र्याे । अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित भएको, कृषकको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि नै भएकाले उनीहरू मधेश, पहाडमा मेहनत गरी खाद्यान्न उब्जाउँथे र पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएपछि तराई क्षेत्रको खाद्यान्न विदेश निर्यात हुन्थ्यो । तर, आज हामी अर्बौं रूपैयाँको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं । धान चामलकै कुरा गर्दा वार्षिक १५ लाख मेट्रिक टन धान चामल विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । यसबाहेक गहुँ, दलहन, तेलहन, मकै, कोदो आदि जस्ता सबै खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । यस्तो किन त ? 

खाद्यान्न निर्यातक मुलुकबाट कसरी खाद्यान्न आयात नभए खानै नपुग्ने अवस्थामा पुग्यौं ? हामी कहाँ चुक्यौं ? यसको विस्तृत समीक्षा गरी तदनुरूप नीति नबनाउने हो भने भविष्यमा हामी अझ ठूलो संकटतर्फ जाने छौं । नेपालमा कहिले पनि कृषिक्षेत्र ओठे प्राथमिकताबाहेक सही प्राथमिकतामा परेन । सबैभन्दा पहिले त २०२१ सालमा लागेको भूमि सुधारका कारणबाट जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम गरियो । हदबन्दी लगाई एक परिवारलाई २५ बिगाहा जग्गामा सीमित गरियो । जग्गाको खण्डीकरण गरी टुक्राटुक्रा गरियो । कमजोर आर्थिक अवस्था भएको गुणस्तरीय बीउबिजन, मलखाद आदि जुटाउन नसक्ने सीमान्तकृत वर्गको हातमा मोहीको नाममा खेती आयो । जग्गाधनीले आधुनिक प्रविधिसाथ उत्पादकत्व बढाउने गरी आफ्नो जग्गामा खेती गर्न पाएनन् । फलत: जग्गाको उत्पादकत्व दिनदिनै घट्दै गयो । सरकारले तोकिदिएको कुतबाहेक जग्गाधनीको उत्पादकत्व वृद्धिमा कुनै भूमिका भएन । 

कमजोर आर्थिक धरातल भएको सीमान्तकृत हुँदा खाने वर्ग मोहीका रूपमा रहेकाले जग्गामा उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ भन्ने सोचसमेत देखिएन । राज्यले जबर्जस्ती मोहीको संरक्षण गर्ने, जग्गा खण्डीकरण गर्नेबाहेक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि चाहिने मलखाद, गुणस्तरीय बीउबिजन, उत्पादित वस्तुको सही बजारीकरणका लागि कागजी नीतिबाहेक कुनै व्यावहारिक ठोस नीति अवलम्बन गरेन । त्यस बखत जग्गाधनीसँग रहेको जग्गालाई व्यावसायिक खेती, चक्लाबन्दी, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापनामा लगाउने र समाजको सीमान्तकृत वर्गलाई त्यहाँ रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले लिएको भए यस प्रकारले जग्गाको खण्डीकरण हुने थिएन । 

सबल व्यवसायीको हातमा व्यावसायिक खेतीको शुरुआतमै हामी कृषिलाई अघि बढाउने थियौं, कृषिक्षेत्रमा नै नयाँनयाँ रोजगारी सृजना गर्ने थियौं । तर, राज्यले यसतर्फ सोच्नसमेत सकेन । तदनुरूप नीति ल्याएन, केबल जग्गावालालाई धनी वर्गका रूपमा कमजोर बनाउने कार्य मात्र राज्यले गर्न पुग्यो । धनीको जग्गाको स्वामित्व खोसेर गरीबलाई बाँड्ने कार्य र जमीनमा द्वैध स्वामित्वले गर्दा धनी गरीब भए तर गरीब धनी हुन सकेन । फलत: राजाले आफ्नो सत्ता टिकाउन ल्याएको भूमि सुधार कार्यक्रम पूर्णत: असफल भयो । जग्गाको उत्पादकत्व अपेक्षाकृत बढ्न सकेन र कृषि सम्मानजनक पेशा रहेन । 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि शुरूमा सरकारले जग्गामा उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिलाई व्यवसायिकीकरण, औद्योगिकीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याएन, पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दियो । केही वर्षपछि द्वैध स्वामित्वबाट कृषिक्षेत्रको विकास हुन सम्भव नरहेको महसूस गरी सरकारले द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्‍यो र मोही तथा जग्गाधनीलाई आधाआधा जग्गाको अंश हुने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्‍यो । त्यस बखत पनि सरकार अझ चुक्यो । सरकारले कृषि उत्पादकत्वको समस्या पहिचान नै गर्न सकेन । जमीनको अझ खण्डीकरण गर्‍यो । २५ बिगाहाको हदबन्दीलाई ११ बिगाहामा झार्‍यो । निर्वाहमुखी कृषिक्षेत्रलाई उकासेर व्यवसायिकीकरण, अझ औद्योगिकीकरण गर्न सरकार कुनै ठोस नीति ल्याएन । पुरानै नीतिलाई सामान्य परिमार्जन गरी अघि बढ्न खोज्दा कृषिक्षेत्रबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन । 

विक्रम संवत् २०५२ मा नेपालमा माओवादी विद्रोह शुरू भयो । सरकारले लिएको खुला पासपोर्ट नीतिले गर्दा पहाडका अधिकांश युवा विदेश पलायन भए । मुलुकमा शान्तिसुरक्षामा नै ठूलो चुनौती भयो । पहाड दूरदराजमा युवाहरू बस्न छोडे । ग्रामीण समाजका प्रतिष्ठित योग्य व्यक्तिलाई माओवादीले गाउँबाट खेदी दुर्गम गाउँमा आफ्नो एउटा एकछत्र प्रभाव बनाउन सफाया अभियान चलाए । फलत: ग्रामीण क्षेत्रका युवा विदेश पलायन भए या शहरतर्फ आकर्षित भए । मध्यम वर्ग जो कृृषि पेशामा आधारित थियो आफ्नो थातथलो छोडेर शहर पस्न बाध्य भयो । फलत: पहाडी क्षेत्रमा अधिकांश कृषियोग्य जमीनहरू बाँझो रहन गए । विस्तारै गाउँका गाउँ बस्ती खाली हुँदै पहाडी क्षेत्रमा उत्पादकत्व घट्दै गयो । पुन: देशमा बाटोघाटो र बजारको विकास भइसकेकाले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा समेत वैदेशिक रोजगारीबाट आफ्ना सन्तानले पठाइदिएको पैसाबाट खाद्यान्न किनेर खाने प्रचलन बढ्दै गयो । ग्रामीण क्षेत्रमा कामदारको कमी र महँगो ज्याला, जमीनको उत्पादत्वमा कमीका कारण अधिकांश खेतीयोग्य जमीन बाँझै रहे । आज यो समस्या अझ विकराल अवस्थामा छ । 

खाद्यान्न उत्पादनको भण्डारका रूपमा रहेको तराई क्षेत्रमा पनि जमीनको बढ्दो खण्डीकरण, वैदेशिक रोजगारीका आकर्षणबाट कामदारको कमी, सिँचाइ, मलखाद, गुणस्तरीय बीउबिजन, सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पादित सामानको लागत अनुरूपको बजार भाउ नपाउनु, सरल बैंक ऋण नपाउनु र सरकारले उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्नु वा तोके पनि कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर भएकाले विस्तारै कृषि उत्पादनमा र्‍हास आउन थाल्यो । 

अब के गर्ने त ? 

नेपालको विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले कृषिको नै विकास गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिक्षेत्रमा देखाएको थोरै सक्रियताले पनि बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको कमीले गर्दा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, कार्यकर्ता, आसेपासेलाई अनुदानका रूपमा बाँड्ने राज्यकोष आदिले गर्दा सच्चा किसानसम्म सरकार पुग्नै सकेको छैन । भ्रष्टाचार गर्न गराउनमा नै सरकार उद्दत छ । साँच्चै कृषिको विकास गरी मुलुकको रूपान्तरण गर्ने हो भने कृषिलाई निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यावसायिक खेती तथा खेतीलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थ आपूर्तिको स्रोतका रूपमा विकास नगरी अब सुख नै छैन । 

त्यसको लागि संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्म इमानदार हुनुपर्छ । तदनुरूप नीति बन्नुपर्छ । कृषिलाई मर्यादित पेशाको रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । आफ्नै गाउँघरमा कृषि पेशा गरेर पनि जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ, सन्तानलाई उचित शिक्षा दिन सकिन्छ र औषधोपचार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि कृषिको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । सामूहिक खेती, करार खेती, औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि व्यावसायिक खेती, निर्यातका लागि खेती ठाउँ, मधेश, पहाड, हिमाली क्षेत्रअनुसारको खेती पहिचान गरी ठूलाठूला औद्योगिक घरानालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति र बढ्दो भ्रष्टाचारलाई यो क्षेत्रबाट निर्मूल पार्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी जरुरी छ । अब निर्वाहमुखी खेतीबाट हामीले अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं । तराई क्षेत्रमा कमसेकम २०० विगाहा र पहाडी क्षेत्रमा २ हजार रोपनीसम्म जग्गा चक्लाबन्दी गरी त्यहाँ एकीकृत रूपमा एकै प्रकारको बाली लगाई बीउबिजन, मलखाद र अन्त्यमा बजारीकरणको सही व्यवस्था गरेमा निश्चय पनि उत्पादन वृद्धि हुनेछ र यो प्रक्रियाबारे कृषकले विस्तारै बुझ्दै जानेछन् । 

दोस्रो, करार खेती कानून ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ । आज जमीन जोत्नासाथ जमीन दिने मोहीयानीलगायत अनेकौं समस्या आइपर्छ । तसर्थ बरु जग्गा बाँझै राख्ने अरूलाई जोत्न नदिने भन्ने मान्यता गहिरोसँग जनमानसमा परेको छ । आज नेपालका हरेक भूभागबाट नागरिक विदेशमा बस्न गएका छन् । उनीहरूको जग्गा बाँझो छ । उपयुक्त करार कानून भए उनीहरू आफ्नो जग्गामा करार खेती गर्न दिन्छन् त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । 

मल, बीउबिजन, सिँचाइको उचित व्यवस्थापन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अर्को प्रमुख कारण हो । हामी कृषिप्रधान देश हौं तर दुर्भाग्य कृषकले खेती गर्ने बेलामा बीउ पाउँदैन, मल पाउँदैन, सिँचाइको उचित प्रबन्ध छैन । कृषि पेशामा आकर्षण छैन । तसर्थ कामदार पाइँदैन, लगानीको प्रतिफल उठ्दैन । अनि कसरी कृषिको उत्पादकत्व बढ्छ ? यसतर्फ सरकारले नै ध्यान दिनुपर्छ । 

सरकारले प्रमुख खाद्यान्न तथा नगदे बालीको न्यूनतम समर्थन तोकी दिनुपर्छ र स्थानीय निकायको सहयोगमा तोकिएको समर्थन मूल्यका कृषकको उत्पादन किन्ने व्यवस्था सरकारले गरी दिनुपर्छ । 

बजारीकरण पनि कृषि उत्पादनको ठूलो समस्या हो । लालबन्दीमा उत्पादन भएको प्रतिकिलो ५ रुपैयाँको गोलभेंडा काठमाडौंमा उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ पुग्छ । त्यस्तै तरकारीमा पनि छ । किन ? यस क्षेत्रका कृषकले आफ्नो उत्पादन सहज रूपमा प्रमुख शहरहरूमा विक्री गर्दा त्यहाँ कृषकको पहुँच भएको तरकारी, फलफूल आदिको बजार हुनुपर्छ । 

खाद्यान्न स्टोर र कोल्ड स्टोरको व्यवस्था ठूलो बजार पनि अति नै जरुरी छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु लामो समयसम्म आफ्नो घरमा राख्न सक्दैन । अझ तरकारी, फलफूल, दुग्ध पदार्थ त सडेर जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा कृषकले सस्तो दरमा आफ्नो उत्पादन विक्री गर्नुको विकल्प छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न न्यूनतम भाडा दरमा पाउने गरी सरकारले मुख्य उत्पादन क्षेत्रमा ठूलाठूला गोदाम, कोल्ड स्टोर निर्माण गरेर कृषकको उत्पादन राख्ने, कृषकले बजार भाउ पाएको बखत त्यस्तो सामान बेच्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाहेक राज्यले कृषकलाई कृषि प्राविधिक निर्बाध रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि वास्तविक कृषकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सरल प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि, फलफूल तथा पशुबीमा प्रभावकारीबाट लागू गर्नुपर्छ । यी कुरा गर्न सके कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि भई युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्नमा साथै देशको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार्न सकिनेछ । 

(गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्) 

प्रतिक्रिया [0]