मुलुकमा ५ वर्षको स्पष्ट जनादेश सहित सरकार गठनसँगै राजनीतिक अस्थिरताको चरण समाप्त भएको छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारलाई आफ्ना घोषित नीति नियमहरूप्रति...

विस्तृतमा →

नेपालको न्याय प्रणालीमा योजनाबद्ध तवरबाट कार्य भएको पनि १५ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा भएका कार्य र योजनाबद्ध रूपमा कार्य शुरू हुनुभन्दा अघि अर्थात् १५ वर्ष अघ...

विस्तृतमा →

नेपालको पूँजीबजारको अवस्थालाई यति बेला नियाल्ने हो भने आर्थिक स्थायित्वको खोजीमा भौतारिएका लगानीकर्तामा एक किसिमको अन्योल छाएको छ । पूँजीबजार लगानीकर्ताका लागि...

विस्तृतमा →

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आर्थिक क्षेत्रका धेरै मुद्दाको स्थायी समाधान हुने अपेक्षा निजीक्षेत्रको थियो । दुई तिहाइको मत प्राप्त सरकारले समयसमयमा निजीक्षेत्रले उठ...

विस्तृतमा →

नेपालमा दर्ता भएका ३५ लाख सवारीसाधनमध्ये ११ लाख सवारी काठमाडौं उपत्यकामा चल्छन् । सवारी र जनसंख्याको चापसँगै उचित व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौंको यातायात क्षेत्र अ...

विस्तृतमा →

कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि आर्थिक स्थायित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामी पनि लामो समयदेखि आर्थिक स्थायित्वको प्रतीक्षामा छौं । सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध...

विस्तृतमा →

सरकारी तथा निजीक्षेत्रबाट पर्यटन क्षेत्रमा भइरहेको लगानीले यो क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्र बन्दै गएको छ । सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भिœयाउन...

विस्तृतमा →

सामान्यतः मुलुकको अर्थतन्त्रमा ह्रास नआउनु, तरलताको प्रवाह भइरहनु तथा आर्थिक वृद्धिदर सन्तुलनमा हुनुलाई नै आर्थिक स्थायित्वको संज्ञा दिन सकिन्छ । तर, आर्थिक स्थ...

विस्तृतमा →

विकासको गतिलाई हामीले तीन पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एउटा समृद्धि, अर्थात् समृद्धि कसको र कस्तो ? त्यो समृद्धिलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्...

विस्तृतमा →

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको गतिलाई मूलतः बाह्य अवस्था र आन्तरिक राजनीतिक स्थिरताले प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यता व्याप्त छ । करीब २ दशक लामो आन्तरिक अस्थिरता र स...

विस्तृतमा →